कल से, यानी 1 नवंबर 2026 से देशभर में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) का पांचवां राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो रहा है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के अनुसार यह अभियान 30 नवंबर तक 2,000 शहरों और जिलों में चलेगा, और विभाग ने इसे अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान बताया है।
हर साल पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों को यह साबित करना होता है कि वे जीवित हैं। इसी औपचारिकता को डिजिटल रूप से पूरा करने का माध्यम है जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) — आधार आधारित बायोमेट्रिक सेवा, जिससे बैंक शाखा जाए बिना भी प्रमाणपत्र जमा हो सकता है। इस बार अभियान का सबसे बड़ा जोर फेस ऑथेंटिकेशन पर है, ताकि बुजुर्गों को अंगूठे के निशान की दिक्कत से न जूझना पड़े।
मुख्य बातें
- क्या: राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 5.0 — 1 से 30 नवंबर 2026 तक।
- कहां: देश के 2,000 शहरों और जिलों में, बैंकों, डाकघरों और पेंशनभोगी संगठनों के साथ।
- लक्ष्य: 2.30 करोड़ डिजिटल प्रमाणपत्र, जिनमें 1.50 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन से बनाने का लक्ष्य है।
- कौन: केंद्र और राज्य सरकारों, रक्षा, रेलवे तथा ईपीएफओ के पेंशनभोगी — जिनकी पेंशनदाता एजेंसी इस सेवा से जुड़ी है।
- अंतिम तारीख: अधिकांश पेंशनभोगियों के लिए 30 नवंबर 2026; 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनभोगी 1 अक्टूबर से ही जमा कर सकते हैं।
- घर बैठे विकल्प: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के डाकिया के माध्यम से डोरस्टेप सेवा, प्रति सफल प्रमाणपत्र ₹70 शुल्क सहित।
यह अभियान क्या है और पहले से कैसे अलग है
जीवन प्रमाण सेवा की शुरुआत 10 नवंबर 2014 को हुई थी। इसके तहत पेंशनभोगी का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन होता है और डिजिटल प्रमाणपत्र एक भंडार में रखा जाता है, जहां से संबंधित पेंशनदाता एजेंसी उसे प्राप्त कर लेती है। यह प्रक्रिया हर साल दोहरानी होती है, नहीं तो पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
पांचवां राष्ट्रव्यापी अभियान इस प्रक्रिया को विभाग के शब्दों में 'उत्सव' मोड में चलाएगा — प्रमाणपत्र केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच और आधार अद्यतन जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी मिलेंगी। समन्वय में पेंशन देने वाले बैंक, IPPB, पेंशनभोगी कल्याण संघ, रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA), दूरसंचार विभाग, रेलवे, ईपीएफओ, राज्य सरकारें, UIDAI और MeitY शामिल हैं।
इस बार का सबसे बड़ा बदलाव तकनीक में है। पहले फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली (iris) से सत्यापन आम था, जिसमें उम्र के साथ धुंधले पड़े फिंगरप्रिंट वाले बुजुर्गों को दिक्कत होती थी। अब फेस ऑथेंटिकेशन को मुख्य माध्यम बनाया जा रहा है — यह आधार आधारित है, एंड्रॉयड व आईओएस दोनों पर काम करता है, और विभाग के अनुसार तेज व सहज है।
कौन पात्र है
- केंद्र सरकार के पेंशनभोगी, जिनकी पेंशनदाता एजेंसी जीवन प्रमाण सेवा से जुड़ी हो।
- राज्य सरकारों के पेंशनभोगी — बशर्ते उनकी एजेंसी इस सेवा में भाग लेती हो।
- रक्षा और रेलवे पेंशनभोगी, जिनके लिए CGDA व रेलवे समन्वय में शामिल हैं।
- ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के पेंशनभोगी — लेकिन इनके लिए नियम अलग है: इनका डिजिटल प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से 12 महीने तक वैध रहता है, नवंबर की समयसीमा इन पर उसी तरह लागू नहीं होती।
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशनभोगी — ये 1 अक्टूबर से ही प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।
आंकड़े एक नजर में
अभियान के घोषित लक्ष्य और दायरा इस प्रकार है। ये लक्ष्य हैं, अब तक के परिणाम नहीं — कितने प्रमाणपत्र बने, यह अभियान खत्म होने पर ही पता चलेगा।
- कुल लक्ष्य: 2.30 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र।
- फेस ऑथेंटिकेशन से लक्ष्य: 1.50 करोड़ प्रमाणपत्र।
- कवरेज: 2,000 शहर और जिले।
- अवधि: 1 से 30 नवंबर 2026।
- डोरस्टेप सेवा शुल्क: ₹70 प्रति सफल प्रमाणपत्र, जीएसटी सहित — इसके अलावा कोई डोरस्टेप शुल्क नहीं।
प्रमाणपत्र कैसे बनाएं
पेंशनभोगी अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी तरीका चुन सकते हैं:
- फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से: अपने स्मार्टफोन पर जीवन प्रमाण की फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा से आधार आधारित सत्यापन करें और डिजिटल प्रमाणपत्र बनाएं।
- बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से: पेंशन देने वाले बैंक की शाखा या नजदीकी सुविधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं।
- डाकघर से: 1 नवंबर से डाकघरों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां जीवन प्रमाण सेवा उपलब्ध होगी।
- घर से डोरस्टेप सेवा से: IPPB की डोरस्टेप सेवा के लिए बुकिंग करें — डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक घर आकर प्रमाणपत्र बनाएंगे। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर और पेंशन खाते का विवरण तैयार रखें।
समय-सीमा और जरूरी तारीखें
- 1 नवंबर 2026: अभियान की शुरुआत; अधिकांश पेंशनभोगियों के लिए जमा करने का समय शुरू।
- 30 नवंबर 2026: सामान्य समयसीमा की अंतिम तारीख।
- 1 अक्टूबर से: 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए जमा करने की सुविधा पहले से खुली है।
- ईपीएस पेंशनभोगी: प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से 12 महीने तक वैध — अपनी पिछली जमा तारीख से हिसाब लगाएं।
जमा करने से पहले क्या जांचें
- पहले यह पुष्टि करें कि आपकी पेंशनदाता एजेंसी जीवन प्रमाण सेवा से जुड़ी है — सूची आधिकारिक जीवन प्रमाण पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आधार, मोबाइल नंबर और PPO विवरण सही रखें; गलत विवरण से प्रमाणपत्र अटक सकता है।
- किसी एजेंट को शुल्क देकर प्रमाणपत्र बनवाने के झांसे में न आएं — डोरस्टेप सेवा का तय शुल्क केवल ₹70 है, और आधिकारिक चैनल के अलावा किसी को भुगतान न करें।
- यदि पेंशन अस्थायी रूप से रुक जाए, तो घबराएं नहीं — प्रमाणपत्र जमा होते ही सत्यापन के बाद पेंशन बहाल होने की प्रक्रिया शुरू होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: क्या मुझे हर साल जीवन प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है? उत्तर: हां, जिनकी पेंशनदाता एजेंसी वार्षिक प्रमाण मांगती है, उन्हें हर साल यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है, ताकि पेंशन बिना रुकावट जारी रहे।
प्रश्न: मेरे फिंगरप्रिंट साफ नहीं आते, तो क्या करूं? उत्तर: फेस ऑथेंटिकेशन से भी प्रमाणपत्र बन सकता है — स्मार्टफोन से चेहरे के सत्यापन से, या डोरस्टेप सेवा में डाकिया की मदद से।
प्रश्न: क्या घर बैठे सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा? उत्तर: रिपोर्टों के अनुसार प्रति सफल प्रमाणपत्र ₹70 (जीएसटी सहित) शुल्क है, इसके अलावा कोई डोरस्टेप शुल्क नहीं।
प्रश्न: ईपीएफओ पेंशनभोगियों पर नवंबर की समयसीमा लागू होती है? उत्तर: नहीं, ईपीएस के तहत प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से 12 महीने तक वैध रहता है।
स्रोत और सत्यापन
इस लेख के तथ्य पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की 30 अक्टूबर 2026 की प्रेस सूचना (PIB), द इकोनॉमिक टाइम्स, सीएनबीसी-टीवी18 और द हिंदू की रिपोर्टों से लिए गए हैं। अभियान के लक्ष्य (2.30 करोड़, 1.50 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन) सरकार के घोषित लक्ष्य हैं, पूरे हुए परिणाम नहीं। डोरस्टेप शुल्क (₹70) समाचार रिपोर्टों पर आधारित है; अंतिम पुष्टि के लिए आधिकारिक जीवन प्रमाण पोर्टल देखें।
संपादकीय टिप्पणी: यह लेख पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए एक उपयोगी समयसीमा मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया गया है। यह सरकारी सलाह का विकल्प नहीं है; अपनी पेंशनदाता एजेंसी के निर्देश ही अंतिम माने जाएं।
