PM आवास योजना: बलरामपुर में 3,339 गरीब परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान, चयन प्रक्रिया तेज

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले को 3,339 पक्के मकानों का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य मिलते ही जिला प्रशासन ने पात्र परिवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है, और चुने गए लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

जिले के सभी नौ विकास खंडों में पात्रता सूची के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है और जो योजना की निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं।

मुख्य बातें

• बलरामपुर जिले को पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2026-27 में 3,339 आवासों का लक्ष्य मिला है।
• अब तक 1,018 लाभार्थियों का चयन हो चुका है और उनकी पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
• प्रत्येक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए तीन किस्तों में कुल ₹1.20 लाख की सहायता मिलेगी।
• जिले के सभी नौ विकास खंडों में ब्लॉकवार लक्ष्य तय है — सबसे ज्यादा सदर ब्लॉक में 735 आवास।
• चयन ग्राम पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हो रहा है।
• आवास प्लस सर्वे में जिले में करीब 49,000 परिवारों का सर्वे किया गया था, उसी आधार पर पात्रता तय हो रही है।

कितनी राशि, किस्तों में कैसे मिलेगी

योजना के तहत आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को तीन किस्तों में कुल ₹1.20 लाख की धनराशि दी जाएगी। पहली किस्त स्वीकृति के बाद, दूसरी किस्त नींव स्तर तक निर्माण होने पर और तीसरी किस्त छत स्तर तक कार्य पूरा होने पर जारी की जाएगी। राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक विवेकानंद मिश्रा के अनुसार, योजना का लाभ पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शेष आवासों के लिए पात्र लाभार्थियों के चयन और स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है, और जल्द ही चुने गए परिवारों के खातों में धनराशि भेजी जाएगी।

ब्लॉकवार लक्ष्य: किस ब्लॉक में कितने आवास

जिले के नौ विकास खंडों के लिए तय लक्ष्य इस प्रकार है। इन आंकड़ों का योग 3,339 होता है, जो जिले को मिला कुल लक्ष्य है।

चयन प्रक्रिया: पारदर्शिता का दावा

लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि चयन पात्रता सूची के आधार पर पारदर्शी तरीके से हो रहा है, ताकि कोई पात्र परिवार छूटे नहीं और अपात्र को लाभ न मिले। आवास प्लस सर्वे में जिले में करीब 49,000 परिवारों का सर्वे हुआ था, और उसी सर्वे के आंकड़ों से पात्रता की पहचान की जा रही है।

एक आंकड़े में मामूली अंतर भी सामने आया है: जागरण के अनुसार अब तक 1,018 लाभार्थियों का चयन हुआ है, जबकि अमर उजाला के अनुसार 1,030 आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है। यह अंतर संभवतः चयन और स्वीकृति के अलग-अलग चरणों की रिपोर्टिंग का है — दोनों ही स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि 1,000 से ज्यादा लाभार्थियों की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।

सूची में अपना नाम कैसे देखें

अगर आपने आवास प्लस सर्वे या ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन किया था, तो अपना नाम आधिकारिक ग्रामीण आवास पोर्टल pmayg.nic.in पर देख सकते हैं। पोर्टल पर राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनकर लाभार्थी सूची देखी जा सकती है। इसके अलावा अपने ग्राम पंचायत सचिव या खंड विकास अधिकारी कार्यालय से भी सूची की जानकारी ली जा सकती है।

ध्यान रखें: योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में आती है। अगर कोई अधिकारी या व्यक्ति आवास दिलाने के नाम पर पैसे मांगे, तो यह धोखाधड़ी हो सकती है — ऐसे में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

गाजियाबाद में भी आवास योजना की रफ्तार

उत्तर प्रदेश में ही गाजियाबाद जिले में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 16,000 परिवारों को अपना घर मिलने की प्रक्रिया चल रही है, और वहां 952 लाभार्थियों के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है। इससे साफ है कि प्रदेश में आवास योजना के तहत स्वीकृति और किस्त जारी करने का काम एक साथ कई जिलों में आगे बढ़ रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: बलरामपुर में पीएम आवास योजना के तहत कितने मकानों का लक्ष्य मिला है?

जवाब: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बलरामपुर जिले को 3,339 पक्के मकानों का लक्ष्य मिला है, जो जिले के नौ विकास खंडों में बांटा गया है।

सवाल: लाभार्थी को कुल कितनी राशि मिलेगी और किस्तें कैसे आएंगी?

जवाब: कुल ₹1.20 लाख की सहायता तीन किस्तों में मिलेगी — पहली स्वीकृति के बाद, दूसरी नींव स्तर तक निर्माण पर और तीसरी छत स्तर तक काम पूरा होने पर। राशि डीबीटी से बैंक खाते में आएगी।

सवाल: मेरा नाम सूची में है या नहीं, यह कैसे पता चलेगा?

जवाब: आधिकारिक पोर्टल pmayg.nic.in पर राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनकर सूची देखी जा सकती है, या अपने ग्राम पंचायत सचिव व खंड विकास अधिकारी से जानकारी ली जा सकती है।

स्रोत और सत्यापन

इस लेख के आंकड़े जागरण (31 अक्टूबर 2026) और अमर उजाला (30 अक्टूबर 2026) की बलरामपुर रिपोर्टों से लिए गए हैं। 3,339 का लक्ष्य, नौ ब्लॉकों का बंटवारा, ₹1.20 लाख की सहायता और तीन किस्तों की प्रक्रिया दोनों स्रोतों से मेल खाती है। चयनित लाभार्थियों की संख्या में दोनों स्रोतों का आंकड़ा अलग है (1,018 बनाम 1,030) — इसे लेख में स्पष्ट रूप से दोनों स्रोतों के हवाले से दर्ज किया गया है, न कि एक आंकड़े के रूप में। गाजियाबाद का उल्लेख अमर उजाला की दिल्ली-एनसीआर रिपोर्ट पर आधारित है। योजना की सामान्य जानकारी (पोर्टल और डीबीटी प्रक्रिया) आधिकारिक ग्रामीण आवास पोर्टल की सार्वजनिक प्रक्रिया के अनुसार है।

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नोट: योजना की पात्रता और सूची की अंतिम जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत सचिव या खंड विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।