तमिलनाडु में गुरुवार, 29 अक्टूबर को भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने पूर्व मंत्री और डीएमके नेता केएन नेहरू से जुड़े 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति विभाग (MAWS) में कथित ₹634 करोड़ के नौकरी घोटाले की जांच का हिस्सा है। छापों के दौरान दस्तावेज़ों, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल सामग्री की जांच की जा रही है।

मुख्य बातें

  • DVAC ने 29 अक्टूबर को केएन नेहरू से जुड़े 25 ठिकानों पर छापे मारे; कुछ रिपोर्टों में 20 से अधिक ठिकानों का उल्लेख है।
  • मामला MAWS विभाग में 2,538 पदों पर भर्ती में कथित ₹634 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा है।
  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि प्रति पद ₹25 लाख से ₹35 लाख तक वसूले गए।
  • मद्रास हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर को नेहरू की पुनर्विचार याचिका खारिज की; नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
  • ये आरोप अभी जांच के दायरे में हैं — किसी अदालत ने इन्हें साबित नहीं किया है।

क्या हुआ

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, DVAC ने गुरुवार सुबह राज्य भर में 25 स्थानों पर तलाशी शुरू की। द फेडरल की रिपोर्ट में भी 25 ठिकानों का आंकड़ा है, जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों में 20 से अधिक स्थान बताए गए हैं। चेन्नई और तिरुच्चिराप्पल्ली के ठिकाने इनमें शामिल हैं, जिनमें नेहरू के आवास भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सतर्कता अधिकारियों को स्थानीय पुलिस का सहयोग मिला और वे वित्तीय दस्तावेज़ों तथा डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में जुटे हैं। तिरुच्चिराप्पल्ली स्थित आवास के बाहर डीएमके कार्यकर्ता और समर्थक भी जुट गए।

यह पहली कार्रवाई नहीं है। 5 सितंबर को भी DVAC ने नेहरू, उनके रिश्तेदारों और अन्य लोगों से जुड़े 30 ठिकानों पर छापे मारे थे। तब तिरुच्चिराप्पल्ली, चेन्नई, कोयंबटूर, तिरुप्पुर और इरोड में तलाशी ली गई थी। गुरुवार की कार्रवाई उसी जांच की अगली कड़ी मानी जा रही है।

आरोप क्या हैं

जांच का केंद्र MAWS विभाग की भर्तियों में कथित अनियमितताएं हैं। आरोप है कि पिछली डीएमके सरकार (2021–2026) के दौरान, जब नेहरू इस विभाग के मंत्री थे, तब सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, नगर नियोजन अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के कुल 2,538 पदों पर नियुक्तियों के बदले रिश्वत ली गई।

ED का आरोप है कि उम्मीदवारों से प्रति पद ₹25 लाख से ₹35 लाख तक हवाला माध्यम से वसूले गए और कुल रकम करीब ₹634 करोड़ तक पहुंचती है। ED की सामग्री में यह भी कहा गया है कि कुछ उम्मीदवारों को आधिकारिक चयन से पहले ही नियुक्ति पत्र साझा कर दिए गए थे। यह साफ करना जरूरी है कि ये जांच एजेंसियों के आरोप हैं — अदालत में इनकी सत्यता अभी स्थापित नहीं हुई है।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा

  • अप्रैल 2025: ED ने नेहरू के भाई एन रविचंद्रन से जुड़े ठिकानों पर एक अलग बैंक धोखाधड़ी मामले में छापे मारे; इसी दौरान भर्ती से जुड़ी सामग्री हाथ लगी।
  • 27 अक्टूबर 2025: ED ने 232 पन्नों का दस्तावेज़ तत्कालीन पुलिस महानिदेशक को सौंपा; धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 66 के तहत जानकारी साझा की गई।
  • 20 फरवरी: मद्रास हाईकोर्ट ने ED की सामग्री के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया; DVAC ने जून में मामला दर्ज किया।
  • 5 सितंबर: DVAC ने 30 ठिकानों पर पहली बड़ी छापेमारी की।
  • 26 अक्टूबर: हाईकोर्ट ने प्राथमिकी के निर्देश के खिलाफ नेहरू की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
  • 28 अक्टूबर: नेहरू ने 26 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की।
  • 29 अक्टूबर: DVAC की नई छापेमारी — चेन्नई, तिरुच्चिराप्पल्ली और अन्य जिलों में एक साथ तलाशी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया: आरोप और जवाब

डीएमके नेताओं ने इस कार्रवाई को राजनीतिक निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, जांच एजेंसियों का रुख यह है कि कार्रवाई अदालत के निर्देशों और ED की सामग्री पर आधारित कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इस लेख में किसी भी पक्ष के दावे को तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है — दोनों ही संबंधित पक्षों के बयान हैं। राजनीतिक रूप से मामला इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि नेहरू डीएमके के वरिष्ठ नेता और पिछली सरकार में अहम विभाग के मंत्री रहे हैं।

क्यों मायने रखता है

पहला, यह मामला सरकारी भर्तियों की विश्वसनीयता से जुड़ा है। अगर नियुक्तियों में पैसे का लेन-देन हुआ, तो इसका असर उन हजारों उम्मीदवारों पर पड़ता है जो मेरिट के आधार पर नौकरी की उम्मीद करते हैं। दूसरा, यह जांच की पूरी श्रृंखला दिखाता है — ED की सामग्री, राज्य पुलिस, हाईकोर्ट का निर्देश और फिर DVAC की जांच। तीसरा, छापेमारी अपने आप में दोष सिद्धि नहीं है: असली तस्वीर तब साफ होगी, जब DVAC जब्त सामग्री का विश्लेषण पूरा करेगी और मामला अदालत में आगे बढ़ेगा।

आगे क्या

आने वाले दिनों में DVAC की नजर जब्त दस्तावेज़ों और डिजिटल रिकॉर्ड के विश्लेषण पर रहेगी। एजेंसी को यह स्थापित करना होगा कि कथित लेन-देन का रास्ता कहां से कहां तक जाता है और इसमें कौन-कौन शामिल था। समानांतर रूप से, सुप्रीम कोर्ट में नेहरू की याचिका पर सुनवाई का इंतजार रहेगा — उस सुनवाई की तारीख अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। तब तक आरोपों को आरोप के रूप में ही पढ़ना सबसे भरोसेमंद तरीका है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

DVAC क्या है?

DVAC यानी सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, तमिलनाडु सरकार की भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी है।

छापे क्यों मारे गए?

DVAC के अनुसार, छापे MAWS विभाग में कथित नौकरी घोटाले की जांच का हिस्सा हैं। एजेंसी दस्तावेज़ और डिजिटल रिकॉर्ड की तलाश में है।

क्या आरोप साबित हो गए हैं?

नहीं। ये आरोप जांच के दायरे में हैं और नेहरू ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत के फैसले तक इन्हें दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता।

इससे पहले भी छापे पड़े थे?

हां, 5 सितंबर को DVAC ने नेहरू और उनसे जुड़े लोगों के 30 ठिकानों पर छापे मारे थे। 29 अक्टूबर की कार्रवाई उसी जांच की अगली कड़ी है।

स्रोत और सत्यापन

इस लेख के तथ्य पीटीआई की रिपोर्ट (डेक्कन हेराल्ड के माध्यम से), द फेडरल, डीटी नेक्स्ट, आईएएनएस और न्यूज़18 की 29 अक्टूबर की रिपोर्टों पर आधारित हैं। छापों की संख्या को लेकर रिपोर्टों में मामूली अंतर है — पीटीआई और द फेडरल 25 ठिकानों की बात करते हैं, कुछ रिपोर्टों में 20 से अधिक ठिकानों का उल्लेख है। ₹634 करोड़, 2,538 पद और ₹25–35 लाख प्रति पद के आंकड़े ED के आरोपों के रूप में दिए गए हैं, न कि स्थापित तथ्य के रूप में।

संपादकीय टिप्पणी: यह लेख आरोपों और जांच की प्रक्रिया की रिपोर्ट है। किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है। नई जानकारी सामने आने पर लेख को अद्यतन किया जाएगा।

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