IDBI Bank की दो दिन की हड़ताल आज से: 10,000 से अधिक कर्मचारी Fairfax डील के खिलाफ, डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी

IDBI Bank के अधिकारी और कर्मचारी आज, 2 नवंबर 2026 से दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं, जो 3 नवंबर तक चलेगी। कर्मचारी सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की संयुक्त 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की Fairfax Financial Holdings को बेचने की योजना का विरोध कर रहे हैं।

हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ IDBI ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयीज़ ने किया है। खबरों के अनुसार इसमें 10,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। बैंक ने कहा है कि डिजिटल माध्यम — इंटरनेट बैंकिंग, Go Mobile+ ऐप, UPI, ATM और कस्टमर सर्विस पॉइंट — चालू रहेंगे, और दो दिनों में दूसरे बैंकों के ATM से निकासी मुफ्त रहेगी।

मुख्य बातें

  • 2 और 3 नवंबर 2026 को IDBI Bank अधिकारियों-कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल।
  • विरोध का कारण — सरकार और LIC की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी Fairfax समूह को बेचने की योजना, मूल्य करीब 52,878 करोड़ रुपये।
  • ग्राहकों के लिए — डिजिटल बैंकिंग, UPI, ATM चालू रहेंगे; दूसरे बैंकों के ATM से निकासी दो दिन मुफ्त।
  • शाखा सेवाओं पर असर संभव — बैंक लेनदेन सामान्य रखने की कोशिश करेगा, पर शाखा का काम प्रभावित हो सकता है।
  • राजनीतिक टकराव — राहुल गांधी ने बिक्री का विरोध किया है, वित्त मंत्री ने प्रक्रिया का बचाव किया है।

क्या हुआ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को IDBI Bank में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी थी। इसमें सरकार की 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी (करीब 26,620 करोड़ रुपये) और LIC की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी (करीब 26,440 करोड़ रुपये) शामिल है। खरीदार Fairfax Financial Holdings की एक सहायक कंपनी है। खबरों के अनुसार लेनदेन चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक से मंजूरी मिल जाए।

कर्मचारी संगठनों की मांग है कि बिक्री वापस ली जाए और सरकार कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखे, इसके लिए LIC या बाजार से कम से कम 6 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदकर। यूनियनों ने दिसंबर 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह के संसद में दिए आश्वासन का भी हवाला दिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है और सदस्यों से 2 नवंबर को बैज पहनने को कहा है।

यह क्यों मायने रखता है?

यह मामला इस सवाल से जुड़ा है कि करदाताओं के पैसे से पुनर्जीवित किए गए बैंक का नियंत्रण किसके पास रहे। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि बैंक की हालत सुधारने में कर्मचारियों की मेहनत और सार्वजनिक धन लगा है, इसलिए मुनाफे में लौटे बैंक को बेचना उचित नहीं है। संघ के अनुसार बैंक ने पिछले छह वर्षों में 30,100 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी शुद्ध लाभ कमाया है, और सकल एनपीए अनुपात 2018 के 31.78 प्रतिशत से घटकर 2.30 प्रतिशत रह गया है — ये संगठन के दावे के रूप में खबरों में दर्ज हैं।

सरकार का पक्ष अलग है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित बोली प्रक्रिया से खोजी गई कीमत में 3,917 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और कर क्षतिपूर्ति दायित्व 627 करोड़ रुपये तक सीमित है। वित्त मंत्री ने कहा है कि IDBI Bank को पेशेवर प्रबंधन और 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के पुनर्पूंजीकरण से पुनर्जीवित किया गया है। ग्राहकों के लिए भी यह अहम है, क्योंकि दो दिन शाखा सेवाओं में देरी हो सकती है।

ग्राहकों के लिए जरूरी जानकारी

  • चालू रहेंगे: इंटरनेट बैंकिंग, Go Mobile+ ऐप, UPI, ATM और कस्टमर सर्विस पॉइंट।
  • मुफ्त निकासी: 2 और 3 नवंबर को दूसरे बैंकों के ATM से निकासी पर कोई शुल्क नहीं।
  • संभावित असर: शाखा के काम — नकद जमा, क्लियरिंग, दस्तावेज़ी कार्य — भागीदारी के अनुसार प्रभावित हो सकते हैं।
  • बैंक का बयान: बैंक ने कहा है कि उसे 2 और 3 नवंबर की हड़ताल का नोटिस मिला है और वह लेनदेन सामान्य रखने का प्रयास करेगा। ग्राहकों से अहम लेनदेन पहले ही निपटाने को कहा गया था।

पृष्ठभूमि: बिक्री पर राजनीतिक टकराव

यह विवाद 29 अक्टूबर को तेज हुआ, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने IDBI कर्मचारियों को लिखे पत्र का हवाला देते हुए बिक्री का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय बैंक बनाए गए थे, अब बेचे जा रहे हैं, और नौकरी की सुरक्षा व आरक्षण पर असर की चिंता जताई।

30 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि IDBI Bank की रणनीतिक पुनर्संरचना में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने बैंकों को निजी संस्थाओं की तरह इस्तेमाल किया — 1957 के हरिदास मूंदड़ा मामले में LIC के निवेश, 1976 में SBI अध्यक्ष आर. के. तलवार को हटाए जाने और मारुति से जुड़े कर्ज का उल्लेख करते हुए। उन्होंने कहा कि IDBI Bank को वीडियोकॉन, विंसम, ABG शिपयार्ड और किंगफिशर जैसे समूहों को कर्ज देने के लिए मजबूर किया गया था, और कांग्रेस दौर की बैंकिंग को ताकतवर लोगों के लिए फोनबुक और आम नागरिकों के लिए नियमों की किताब बताया। ये वित्त मंत्री के आरोप हैं — इन्हें दोनों पक्षों के दावों के रूप में पढ़ें, न कि स्थापित तथ्य के रूप में।

कर्मचारी संगठनों ने 31 अक्टूबर को सुलह अधिकारी को यह भी लिखा है कि बैंक अधिकारी हड़ताल में शामिल होने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं — यह संगठन का आरोप है, जिस पर प्रबंधन का कोई सार्वजनिक जवाब खबरों में दर्ज नहीं है।

आगे क्या?

हड़ताल 3 नवंबर की शाम तक चलेगी। इसके बाद सरकार, प्रबंधन और संगठनों के बीच बातचीत ही तय करेगी कि विवाद सुलझता है या आंदोलन बढ़ता है — अभी किसी वार्ता की तारीख सामने नहीं आई है। बिक्री की प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी पर निर्भर है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या 2 और 3 नवंबर को IDBI Bank की शाखाएं बंद रहेंगी? बैंक ने शाखा बंदी की घोषणा नहीं की है, पर हड़ताल से शाखा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं; डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी।

क्या दूसरे बैंकों के ATM से पैसे निकालने पर शुल्क लगेगा? नहीं — 2 और 3 नवंबर के दौरान दूसरे बैंकों के ATM से निकासी मुफ्त रहेगी।

क्या बिक्री से खाताधारकों के पैसे पर असर पड़ेगा? खबरों में खातों या कर्ज की शर्तों में बदलाव का उल्लेख नहीं है। बिक्री से स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण बदलेगा, न कि ग्राहकों के जमा धन पर सीधा असर।

स्रोत और सत्यापन

यह लेख 2 नवंबर 2026 की खबरों पर आधारित है — द इकोनॉमिक टाइम्स, अपस्टॉक्स, एबीपी लाइव और न्यूज़बाइट्स की हड़ताल संबंधी रिपोर्टें, तथा आउटलुक, टाइम्स नाउ और द वीक की 30 अक्टूबर की रिपोर्टें। सभी आंकड़े, तारीखें और बयान इन्हीं स्रोतों से लिए गए हैं; एक पक्ष के दावों को दावे के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

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संपादकीय नोट: यह लेख प्रकाशन के समय तक सत्यापित जानकारी पर आधारित है।