विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक ने शनिवार, 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी प्रतीकात्मक ‘जन सुनवाई’ संपन्न की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास, 10 राजाजी मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अध्यक्षता की और खरगे ने CEC को हटाने का ‘प्रस्ताव’ पेश किया। यह कार्यक्रम एक दिन पहले बारिश के कारण टल गया था; इसके ठीक एक दिन बाद, 1 नवंबर को विपक्ष की दिल्ली चलो रैली प्रस्तावित है।

मुख्य बातें

  • कार्यक्रम 31 अक्टूबर को खरगे के आवास, 10 राजाजी मार्ग, नई दिल्ली में हुआ; पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कार्यवाही की अध्यक्षता की।
  • खरगे ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 6 आरोप पढ़े और उनकी तत्काल हटाने की मांग की।
  • विपक्ष की 3 मांगें: CEC को हटाना, SIR प्रक्रिया समाप्त करना और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून में बदलाव।
  • यह सुनवाई प्रतीकात्मक है — इसका कोई कानूनी बल नहीं है; CEC को हटाने की असली प्रक्रिया संसद से होकर गुजरती है।
  • 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे मिंटो रोड–कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक मार्च और रैली प्रस्तावित है।

क्या हुआ

कार्यक्रम की शुरुआत मीरा कुमार ने यह घोषणा करते हुए की कि CEC को हटाने का ‘महाभियोग प्रस्ताव’ लाया गया है। इसके बाद खरगे ने प्रस्ताव का औपचारिक वक्तव्य पढ़ा, जिसमें कहा गया कि 31 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में एकत्र INDIA गठबंधन के सदस्य और नागरिक, संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, CEC के खिलाफ महाभियोग का संकल्प लेते हैं। कार्यवाही का मंचन संसद की कार्यप्रणाली की तर्ज पर किया गया था।

कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौजूद रहे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और कार्यवाही राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल पर सीधे प्रसारित की गई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने CEC को ‘वैनिश कुमार’ कहकर संबोधित किया, जबकि मतदाता अनीता जैसवाल ने बताया कि वे वर्षों से मतदान करती आ रही हैं, लेकिन अचानक सूची से उनका नाम हटा हुआ पाया गया।

खरगे ने पढ़े 6 आरोप

खरगे ने CEC के खिलाफ छह आरोपों की सूची पढ़ी, जो कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित भी की गई थी:

  • चुनाव चुराने की साजिश रचना।
  • मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 13.2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाना।
  • संसद की मंजूरी के बिना मतदाता नामांकन से जुड़ा फॉर्म 6 दोबारा लिखना।
  • ECINET प्रणाली के जरिए मतदाता सूचियों पर केंद्रीकृत नियंत्रण हासिल करना।
  • अपने संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन करते हुए अन्य दो चुनाव आयुक्तों को दरकिनार करना।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करना।

एक सावधानी यहां जरूरी है: हटाए गए मतदाताओं की संख्या को लेकर रिपोर्टों में मामूली अंतर है — द हिंदू की लाइव रिपोर्ट में 13.2 करोड़ का आंकड़ा है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में 13.3 करोड़ लिखा गया है। यह लेख द हिंदू के आंकड़े को मुख्य मानकर अंतर को दर्ज कर रहा है, क्योंकि यह संख्या विपक्ष के आरोप का हिस्सा है, कोई आधिकारिक सत्यापित आंकड़ा नहीं।

विपक्ष की 3 मांगें

  • मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल हटाया जाए।
  • मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समाप्त किया जाए और SIR से पहले की सूचियां बहाल की जाएं।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून में बदलाव किया जाए।

खरगे ने यह भी कहा कि CEC के खिलाफ ‘देशद्रोह’ का आरोप बनता है और 2023 के कानून को लेकर दलील दी कि वह विधेयक दिसंबर 2023 में 145 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद पारित हुआ था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तर्क दिया कि CEC के खिलाफ महाभियोग की नोटिसें संसद के पीठासीन अधिकारियों ने स्वीकार नहीं कीं, इसलिए विपक्ष ने संसद के बाहर यह प्रतीकात्मक रास्ता चुना है।

क्यों यह सुनवाई कानूनी रूप से CEC को नहीं हटा सकती

भारत के संविधान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को — यानी सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और फिर राष्ट्रपति के आदेश से। 10 राजाजी मार्ग की कार्यवाही इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है; यह एक राजनीतिक प्रदर्शन है, जिसका उद्देश्य जनमत बनाना और दबाव बनाना है। पृष्ठभूमि में यह भी दर्ज है कि विपक्ष ने पहले भी संसदीय नोटिसें दी थीं — एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार, 12 मार्च 2026 को लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्यों के हस्ताक्षर वाली नोटिसें सौंपी गई थीं, जिन्हें अप्रैल में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने बिना कारण बताए अस्वीकार कर दिया था। यह जानकारी उस रिपोर्ट में द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से दी गई है।

आगे क्या

विपक्ष का अगला कदम 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च है — मिंटो रोड–कनॉट प्लेस चौराहे से रामलीला मैदान तक, जहां एक बड़ी रैली होगी। इसमें CEC के इस्तीफे, SIR समाप्त करने और 2023 के कानून में बदलाव की मांगें दोहराई जाएंगी। यह भी देखना होगा कि चुनाव आयोग या सरकार इस सुनवाई पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देती है या नहीं — लेख के लिखे जाने तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आई रिपोर्टों में दर्ज नहीं हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या इस सुनवाई के बाद CEC ज्ञानेश कुमार हटा दिए गए हैं?

जवाब: नहीं। यह एक प्रतीकात्मक, संसद के बाहर की कार्यवाही थी। CEC अपने पद पर बने हुए हैं; उन्हें हटाने के लिए संसदीय प्रक्रिया ही एकमात्र संवैधानिक रास्ता है।

सवाल: CEC को हटाने की असली संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?

जवाब: CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है — सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव और फिर राष्ट्रपति का आदेश जरूरी है।

सवाल: 1 नवंबर को क्या होने वाला है?

जवाब: INDIA ब्लॉक का ‘दिल्ली चलो’ मार्च और रामलीला मैदान में रैली प्रस्तावित है, जिसमें CEC के इस्तीफे और SIR समाप्त करने की मांग उठाई जाएगी।

स्रोत और सत्यापन

इस लेख के तथ्य द हिंदू की 31 अक्टूबर की लाइव रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, द सियासत, द वीक और रिपब्लिक वर्ल्ड की उसी दिन की रिपोर्टों तथा द टेलीग्राफ की पृष्ठभूमि रिपोर्ट से लिए गए हैं। आरोपों, मांगों और स्थल की पुष्टि कम से कम दो स्वतंत्र रिपोर्टों से हुई है; मतदाताओं की संख्या में 13.2 बनाम 13.3 करोड़ का अंतर रिपोर्टों के बीच का अंतर है, जिसे लेख में स्पष्ट दर्ज किया गया है।

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संपादकीय नोट: इस लेख में विपक्षी नेताओं के आरोप उन्हीं के कथन के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये आरोप स्वतंत्र रूप से सिद्ध तथ्य नहीं हैं। चुनाव आयोग या सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया इस लेख के लिखे जाने तक सामने आई रिपोर्टों में दर्ज नहीं हुई है।