Delhi SIR: चुनाव आयोग ने दावे-आपत्तियों की समय-सीमा 25 नवंबर तक बढ़ाई, फाइनल वोटर लिस्ट अब 22 दिसंबर को

दिल्ली के मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी है। फाइनल वोटर लिस्ट अब 4 दिसंबर की बजाय 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी। जिन मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हट गए हैं, उन्हें नाम जुड़वाने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय मिल गया है।

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई के एक दिन बाद आया है, जिसमें अदालत ने आयोग से समय-सीमा बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड में भी SIR कार्यक्रम बदला है।

मुख्य बातें

  • दिल्ली में दावे-आपत्तियों की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर से बढ़कर 25 नवंबर हुई।
  • फाइनल वोटर लिस्ट अब 4 दिसंबर की बजाय 22 दिसंबर को जारी होगी।
  • दावों-आपत्तियों का निपटारा 30 नवंबर की बजाय 15 दिसंबर तक होगा।
  • महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड में भी तारीखें बदलीं।
  • 31 अगस्त की मसौदा सूची से दिल्ली के 47.56 लाख मतदाताओं के नाम बाहर थे।
  • नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, आपत्ति के लिए फॉर्म 7, सुधार के लिए फॉर्म 8 है।

क्या बदला है: पुरानी और नई तारीखें

चुनाव आयोग के नए आदेश से दिल्ली के SIR कार्यक्रम का पूरा कैलेंडर आगे खिसक गया है। दावे-आपत्तियों की समय-सीमा 25 नवंबर तक बढ़ी है, निपटारा 15 दिसंबर तक होगा और फाइनल सूची 22 दिसंबर को आएगी। रिपोर्टों के अनुसार यह बदलाव दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर हुआ है।

चरणपुरानी तारीखनई तारीख
दावे-आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख30 अक्टूबर25 नवंबर
दावों-आपत्तियों का निपटारा30 नवंबर तक15 दिसंबर तक
फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन4 दिसंबर22 दिसंबर

अन्य पांच राज्यों में फाइनल वोटर लिस्ट 30 नवंबर को प्रकाशित होगी। वहां निपटारे की तारीखें अलग हैं — हरियाणा और आंध्र प्रदेश में 20 नवंबर तक, महाराष्ट्र और नगालैंड में 25 नवंबर तक, और तेलंगाना में 26 नवंबर तक। दिल्ली का कार्यक्रम इसलिए अलग है क्योंकि यहां बाहर हुए मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से आया बदलाव

28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली SIR पर हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे थे। पीठ ने कहा था कि जिन मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हट गए हैं, उन्हें नए मतदाता की तरह फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है, जबकि वे पहले से 2026 की मतदाता सूची में दर्ज थे। अदालत ने यह भी कहा था कि दिल्ली में निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।

यह याचिका पारदर्शिता कार्यकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की ओर से दायर की गई थी। उनके वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया था कि मसौदा सूची से लगभग 47 लाख नाम गायब हैं, जिनमें करीब 43 लाख को स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित बताया गया है और लगभग 2 लाख को मृतक दर्शाया गया है। अदालत ने आयोग से समय-सीमा बढ़ाने पर विचार करने और दो हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा था। नया आदेश इसी के बाद आया है।

दिल्ली में अब तक के आंकड़े

दिल्ली में SIR 30 जून को शुरू हुआ था, जब मतदाता सूची में 1.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे। 31 अगस्त को जारी मसौदा सूची में यह संख्या घटकर 97.5 लाख रह गई — यानी 47.56 लाख नाम बाहर हो गए। इसके बाद 31 अगस्त से 28 अक्टूबर के बीच नाम जुड़वाने के लिए 2,75,856 फॉर्म 6 आवेदन मिले। यह आंकड़ा बताता है कि बाहर हुए मतदाताओं में से अब तक सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही दावा दर्ज करा पाया है, और यही वजह है कि समय-सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही थी।

द हिंदू के विश्लेषण ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि “स्थानांतरित” या “अनुपस्थित” बताकर हटाए गए मतदाताओं का हिस्सा बिहार में 55 प्रतिशत से बढ़कर तीसरे चरण के राज्यों में 72 प्रतिशत तक पहुंच गया, और कर्नाटक में इसी श्रेणी में लगभग 84 लाख नाम हटाए गए। यह अखबार का अपना आकलन है, आयोग का आधिकारिक बयान नहीं।

मतदाताओं के लिए क्या करना होगा

अगर आपका नाम मसौदा सूची में नहीं है, तो पहले दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट या अपने बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) से नाम जांचें। नाम न मिलने पर फॉर्म 6 भरकर दावा करें। गलत नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। आवेदन ऑनलाइन या BLO के माध्यम से जमा हो सकता है।

फॉर्म भरना ही काफी नहीं है — दस्तावेजों की जांच के बाद ही नाम फाइनल सूची में आएगा। इसलिए आवेदन जल्द जमा करें। पहले फॉर्म 6 भर चुके मतदाताओं को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं है।

क्यों मायने रखता है

यह सिर्फ तारीख बढ़ाने का मामला नहीं है। दिल्ली में 47 लाख से ज्यादा नामों का मसौदा सूची से बाहर होना सीधे मतदान के अधिकार से जुड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और आयोग के नए आदेश से यह संदेश गया है कि सूची की शुद्धता के साथ-साथ किसी पात्र मतदाता के छूटने से बचाना भी उतना ही जरूरी है। अब देखना यह होगा कि बढ़ी समय-सीमा में कितने नाम फाइनल सूची में वापस आते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिल्ली SIR में दावे दर्ज कराने की नई आखिरी तारीख क्या है?

अब दावे और आपत्तियां 25 नवंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं। पहले यह समय-सीमा 30 अक्टूबर थी।

दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट कब आएगी?

फाइनल वोटर लिस्ट अब 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी, पहले यह 4 दिसंबर को आनी थी।

नाम जुड़वाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा?

नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, गलत नाम पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरा जाता है।

क्या पहले फॉर्म 6 भर चुके मतदाताओं को दोबारा आवेदन करना होगा?

नहीं, पहले जमा किए गए आवेदन निपटारे की प्रक्रिया में शामिल हैं। दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

स्रोत और सत्यापन

मुख्य तथ्य — दिल्ली की नई समय-सीमा, पांच अन्य राज्यों में बदलाव, और 31 अगस्त से 28 अक्टूबर के बीच 2,75,856 फॉर्म 6 आवेदन — बिज़नेस स्टैंडर्ड की पीटीआई रिपोर्ट (30 अक्टूबर) से हैं। अन्य राज्यों की तारीखें टाइम्स नाउ से, दिल्ली के शुरुआती आंकड़े टाइम्स ऑफ इंडिया से, और सुनवाई के विवरण मनीकंट्रोल व द हिंदू से सत्यापित हैं। याचिकाकर्ताओं के आंकड़े उनके वकील के अदालत-वक्तव्य के रूप में दिए गए हैं, आयोग के आधिकारिक आंकड़े के रूप में नहीं।

संपादकीय नोट: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और चुनाव आयोग के आदेश से जुड़ी जानकारियों पर आधारित है। किसी व्यक्तिगत मामले के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट या अपने BLO से पुष्टि करें।

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