केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम, सीएमपीएस) को मंजूरी दे दी। इस योजना पर वित्त वर्ष 2039-40 तक कुल 10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका लक्ष्य भारत में शिपिंग कंटेनर निर्माण को इतना मजबूत बनाना है कि आयात निर्भरता घटे और देश प्रतिस्पर्धी निर्यातक बने।
मुख्य बातें
- कुल बजट 10,000 करोड़ रुपये, योजना वित्त वर्ष 2039-40 तक चलेगी।
- भारत की सालाना कंटेनर उत्पादन क्षमता लगभग 70–75 हजार टीईयू से बढ़ाकर 7.5 लाख टीईयू करने का लक्ष्य — करीब दस गुना वृद्धि।
- तीन हिस्सों में मदद: उत्पादन खर्च सहायता 8,891 करोड़, ब्याज सब्सिडी 859 करोड़, परीक्षण और प्रमाणन 150 करोड़ रुपये।
- सरकार का अनुमान: 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
- यह योजना बजट 2026-27 में घोषित हुई थी; अब लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
क्या हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सीएमपीएस को मंजूरी मिली। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद घरेलू विनिर्माण क्षमता विकसित करना और भारतीय कंटेनरों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बताया।
नई इकाइयां लगाने और मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने — दोनों के लिए सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे समुद्री और लॉजिस्टिक्स आपूर्ति शृंखला मजबूत होगी।
क्यों मायने रखता है
दुनिया के लगभग 95 प्रतिशत कंटेनरों का उत्पादन एक ही देश में केंद्रित है, यह बात कैबिनेट के बाद मंत्री ने रेखांकित की। भारत अपने ज्यादातर शिपिंग कंटेनर आयात करता है, इसलिए किसी भी वैश्विक संकट, बंदरगाह जाम या समुद्री रास्तों में बाधा का सीधा असर भारतीय निर्यातकों की लागत और डिलीवरी पर पड़ता है। हाल के वर्षों में संघर्षों से समुद्री व्यापार बाधित हुआ है और कंटेनरों की उपलब्धता पर दबाव पड़ा है — इसी पृष्ठभूमि में घरेलू उत्पादन को रणनीतिक महत्व मिला है।
टीईयू, यानी ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट, कंटेनर क्षमता मापने की मानक इकाई है। भारत में सस्ते और मानक के अनुरूप कंटेनर बनने से निर्यातकों की विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटेगी और माल ढुलाई की लागत कम होगी।
योजना के तीन घटक
- परिचालन व्यय सहायता — 8,891 करोड़ रुपये: यह योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है, कुल बजट का लगभग 89 प्रतिशत। वैश्विक शिपिंग मानकों के अनुसार भारत में बने और पात्र निर्माताओं द्वारा बेचे गए कंटेनरों पर वित्तीय सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य आयातित कंटेनरों से लागत का अंतर पाटना है।
- ब्याज सब्सिडी सहायता — 859 करोड़ रुपये: नई ग्रीनफील्ड इकाई लगाने या मौजूदा ब्राउनफील्ड क्षमता बढ़ाने के लिए लिए गए पात्र सावधि ऋणों पर सालाना 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इससे कारखाना लगाने की शुरुआती पूंजी लागत कम होगी।
- परीक्षण और प्रमाणन सहायता — 150 करोड़ रुपये: इसमें साझा परीक्षण सुविधाएं शामिल हैं, जैसे गतिशील अनुदैर्ध्य प्रभाव परीक्षण (डायनामिक लॉन्गिट्यूडिनल इम्पैक्ट टेस्टिंग) की सुविधा। निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना जरूरी है, इसलिए यह घटक अहम है।
पृष्ठभूमि: बजट की घोषणा से कैबिनेट की मंजूरी तक
इस योजना की घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई थी। 28 अक्टूबर की कैबिनेट मंजूरी ने उस घोषणा को ठोस योजना में बदल दिया है — अब पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया जैसे विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने बाकी हैं।
उसी कैबिनेट बैठक में दो और बड़ी योजनाओं को भी मंजूरी मिली थी — खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना और प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना। तीनों फैसलों को सरकार मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के नजरिये से जोड़कर देख रही है।
आगे क्या: समयसीमा और स्थानीय सामग्री
रिपोर्टों के अनुसार क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2027-28 से 2039-40 तक चलेगा — पहले तीन वर्ष सुविधाएं स्थापित करने के लिए, उसके बाद दस वर्ष उत्पादन सहायता के लिए। यह लंबी अवधि की योजना है, रातोंरात नतीजा देने वाली नहीं।
रिपोर्टों के अनुसार योजना में न्यूनतम स्थानीय सामग्री की शर्त भी है — वित्त वर्ष 2031-32 तक 70 प्रतिशत और 2032-33 से 90 प्रतिशत। इससे कॉर्नर कास्टिंग, विशेष इस्पात, लकड़ी के फ्रेम और पेंट जैसे सहायक उद्योगों को भी फायदा मिलने का अनुमान है।
रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर
सरकार का अनुमान है कि इससे 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे — प्रत्यक्ष रोजगार कारखानों में, अप्रत्यक्ष सहायक उद्योगों, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह गतिविधियों में। यह अनुमान है; वास्तविक आंकड़ा निवेश और उत्पादन शुरू होने की गति पर निर्भर करेगा। अगर 7.5 लाख टीईयू का लक्ष्य पूरा होता है, तो भारत कंटेनर निर्यातक के तौर पर भी उभर सकता है।
क्या अभी साफ नहीं है
पात्र निर्माता कौन होंगे, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी और उत्पादन सहायता की दरें कैसे तय होंगी — ये बातें अभी विस्तृत दिशा-निर्देशों में ही मिलेंगी। इसलिए इस लेख में कोई आवेदन प्रक्रिया या पात्रता शर्त नहीं बताई गई है।
एक आंकड़े में रिपोर्टों के बीच छोटा अंतर भी है: भारत की मौजूदा सालाना क्षमता को कुछ रिपोर्टों में 70,000 टीईयू और कुछ में लगभग 75,000 टीईयू बताया गया है। इस लेख में इसे लगभग 70–75 हजार टीईयू लिखा गया है, ताकि किसी एक अनुमान को अंतिम सत्य के तौर पर पेश न किया जाए। रोजगार के आंकड़े भी सरकार के अनुमान हैं, न कि तय नतीजे — यह बात पाठकों के सामने साफ रखी गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: सीएमपीएस क्या है?
जवाब: कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना भारत में शिपिंग कंटेनर बनाने के उद्योग को बढ़ावा देने की सरकारी योजना है, जिसे 28 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
सवाल: इस योजना का कुल बजट कितना है?
जवाब: कुल 10,000 करोड़ रुपये, जो वित्त वर्ष 2039-40 तक खर्च होंगे। इसमें उत्पादन सहायता 8,891 करोड़, ब्याज सब्सिडी 859 करोड़ और परीक्षण-प्रमाणन 150 करोड़ रुपये हैं।
सवाल: इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा?
जवाब: सीधा नकद लाभ नहीं है, लेकिन निर्यातकों की लागत घट सकती है, कंटेनर की उपलब्धता सुधर सकती है और लगभग 53,000 रोजगार का अनुमान है।
सवाल: क्या इस योजना के लिए अभी आवेदन किया जा सकता है?
जवाब: नहीं — विस्तृत दिशा-निर्देश और आवेदन प्रक्रिया अभी जारी होनी है। आधिकारिक अधिसूचना आने तक किसी पोर्टल या एजेंट से आवेदन करने से बचें।
स्रोत और सत्यापन
मुख्य तथ्य — 10,000 करोड़ का बजट, 2039-40 तक की अवधि, तीन घटकों का आवंटन, 7.5 लाख टीईयू का लक्ष्य, 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और रोजगार अनुमान — यूएनआई, डीडी इंडिया/पीआईबी, न्यू इंडियन एक्सप्रेस और ईटीवी भारत में एक जैसे दर्ज हैं। समयसीमा और स्थानीय सामग्री के विवरण विस्तृत रिपोर्टों पर आधारित हैं, इसलिए उन्हें रिपोर्टों के हवाले से लिखा गया है; 95 प्रतिशत उत्पादन एक देश में केंद्रित होने की बात मंत्री के बयान के हवाले से है।
संपादकीय नोट: यह लेख 29 अक्टूबर 2026 तक सत्यापित जानकारी पर आधारित है; विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होते ही इसे अपडेट किया जाएगा।
