केंद्र ने राज्यों को जारी किए ₹1.09 लाख करोड़ अतिरिक्त: यूपी को सबसे ज्यादा ₹19,208 करोड़

केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकारों को ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त कर-हस्तांतरण किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह रकम नियमित मासिक हस्तांतरण से अलग है और वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी अतिरिक्त किस्त है। इससे पहले 1 अगस्त 2026 को भी इतनी ही रकम — ₹1,09,019 करोड़ — अतिरिक्त किस्त के रूप में जारी की गई थी।

इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि त्योहारी मौसम में राज्यों के पास सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसे पूंजीगत कामों और विकास व कल्याण योजनाओं पर खर्च के लिए ज्यादा नकदी तुरंत उपलब्ध होगी। यह रकम राज्यों के अपने हिस्से की है — केंद्र के कर संग्रह में से राज्यों को मिलने वाला हिस्सा, जिसे पहले जारी किया गया है। यह कोई नया अनुदान या कर्ज नहीं है, और न ही इसका मतलब यह है कि हर नागरिक के खाते में सीधे पैसा आएगा।

मुख्य बातें

  • केंद्र ने 31 अक्टूबर 2026 को राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त किस्त जारी की।
  • यह वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी अतिरिक्त किस्त है; पहली अतिरिक्त किस्त 1 अगस्त 2026 को इतनी ही रकम की थी।
  • सबसे ज्यादा रकम उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ मिली, दूसरे नंबर पर बिहार ₹10,845 करोड़ के साथ है।
  • पांच सबसे बड़े प्राप्तकर्ता राज्यों — यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र — को कुल ₹52,951 करोड़ मिले, यानी पूरी किस्त का करीब 48.6 प्रतिशत।
  • वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह रकम त्योहारी मौसम को देखते हुए पूंजीगत खर्च तेज करने और विकास व कल्याण खर्च पूरा करने के लिए जारी की गई है।

आंकड़े एक नज़र में

  • कुल अतिरिक्त किस्त: ₹1,09,019 करोड़
  • जारी होने की तारीख: 31 अक्टूबर 2026
  • नियमित मासिक हस्तांतरण से: अलग, अतिरिक्त किस्त
  • वित्त वर्ष में अतिरिक्त किस्तों की संख्या: अब तक 2 (1 अगस्त और 31 अक्टूबर)
  • दोनों अतिरिक्त किस्तों का कुल योग: ₹2,18,038 करोड़
  • केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा: 41 प्रतिशत, जो एक वित्त वर्ष में 14 किस्तों में दिया जाता है
  • केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों को कर-हस्तांतरण का अनुमान: ₹15.26 लाख करोड़ (2025-26 के संशोधित अनुमान ₹13.93 लाख करोड़ से ज्यादा)

किस राज्य को कितना मिला

वित्त मंत्रालय की राज्यवार सूची के अनुसार सबसे बड़े प्राप्तकर्ता ये रहे:

  • उत्तर प्रदेश — ₹19,208 करोड़
  • बिहार — ₹10,845 करोड़
  • मध्य प्रदेश — ₹8,010 करोड़
  • पश्चिम बंगाल — ₹7,866 करोड़
  • महाराष्ट्र — ₹7,022 करोड़
  • राजस्थान — ₹6,460 करोड़
  • ओडिशा — ₹4,819 करोड़
  • आंध्र प्रदेश — ₹4,597 करोड़
  • कर्नाटक — ₹4,504 करोड़
  • तमिलनाडु — ₹4,466 करोड़
  • गुजरात — ₹4,094 करोड़
  • झारखंड — ₹3,660 करोड़
  • छत्तीसगढ़ — ₹3,602 करोड़
  • असम — ₹3,552 करोड़
  • केरल — ₹2,597 करोड़
  • तेलंगाना — ₹2,370 करोड़

सबसे छोटी रकम सिक्किम को ₹365 करोड़ मिली। मंत्रालय की सूची में कुल 28 राज्य शामिल हैं।

इसका मतलब क्या है

आम पाठक के लिए सबसे अहम बात यह समझना है कि कर-हस्तांतरण क्या है। केंद्र सरकार जो कर वसूलती है — जैसे आयकर, निगम कर और जीएसटी में केंद्र का हिस्सा — उसका एक तय प्रतिशत राज्यों को देना होता है। अभी यह हिस्सा 41 प्रतिशत है। सामान्य तौर पर यह रकम हर महीने नियमित किस्तों में जाती है, लेकिन कभी-कभी केंद्र अतिरिक्त या अग्रिम किस्त भी जारी करता है, ताकि राज्यों को नकदी की कमी न हो।

31 अक्टूबर की किस्त को वित्त मंत्रालय ने अग्रिम किस्त भी कहा है। यानी यह पैसा राज्यों को उनके सालाना हिस्से में से पहले मिल रहा है, अलग से कोई अतिरिक्त तोहफा नहीं। फिर भी समय मायने रखता है: त्योहारी मौसम में राज्यों का खर्च बढ़ता है, और पैसा पहले मिलने से राज्य विकास कामों को रोककर नहीं रखते।

यह भी साफ रखना जरूरी है कि इस किस्त से किसी व्यक्ति के खाते में सीधे पैसा नहीं आएगा। यह रकम राज्य सरकारों के खजाने में जाती है, और वहां से योजनाओं व कामों पर खर्च होती है।

पृष्ठभूमि: दो अतिरिक्त किस्तें क्यों

वित्त वर्ष 2026-27 में यह दूसरी अतिरिक्त किस्त है; पहली 1 अगस्त 2026 को ₹1,09,019 करोड़ की थी। दोनों को मिलाकर राज्यों को अब तक ₹2,18,038 करोड़ अतिरिक्त मिल चुके हैं।

बजट अनुमानों से भी तस्वीर साफ होती है। केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों को कर-हस्तांतरण के लिए ₹15.26 लाख करोड़ का अनुमान रखा गया है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹13.93 लाख करोड़ से ज्यादा है। यानी इस साल राज्यों को कुल हस्तांतरण पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, और अतिरिक्त किस्तें इसी बढ़े हुए प्रवाह का हिस्सा हैं।

क्या साफ नहीं है, आगे क्या

वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति छोटी है — इसमें कुल रकम, उद्देश्य और राज्यवार सूची दी गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि राज्यों को यह पैसा किन-किन कामों पर खर्च करना ही होगा, या उन्हें खर्च का हिसाब कब देना होगा। यानी खर्च की दिशा राज्य सरकारों के विवेक पर रहेगी।

अगली नियमित मासिक किस्त की तारीख और रकम इस विज्ञप्ति में नहीं दी गई है; वह सामान्य कार्यक्रम के अनुसार आएगी। आने वाले महीनों में यह देखना होगा कि राज्य इस अतिरिक्त नकदी का कितना हिस्सा सचमुच पूंजीगत कामों पर लगाते हैं।

विश्लेषण के तौर पर यह कहा जा सकता है कि त्योहारी मौसम से पहले नकदी मिलने से राज्यों को ठेकेदारों के भुगतान और लंबित काम पूरे करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसका असर जमीन पर दिखने में कुछ हफ्ते लगेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या इस किस्त से हर नागरिक को पैसा मिलेगा?

नहीं। यह रकम राज्य सरकारों को जाती है, व्यक्तियों के खातों में नहीं।

सवाल: क्या यह राज्यों को दिया गया नया अनुदान है?

नहीं। यह राज्यों के अपने हिस्से का कर-संग्रह है, जिसे अग्रिम किस्त के रूप में पहले जारी किया गया है। यह कर्ज भी नहीं है, इसे लौटाना नहीं होगा।

सवाल: यूपी को सबसे ज्यादा रकम क्यों मिली?

राज्यवार बंटवारा वित्त आयोग के फॉर्मूले से होता है। यूपी देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, इसलिए उसका हिस्सा सबसे बड़ा है।

सवाल: क्या आगे और अतिरिक्त किस्त आएगी?

इस बारे में विज्ञप्ति में कुछ नहीं कहा गया है। नियमित मासिक किस्तें सामान्य कार्यक्रम से जारी रहेंगी।

स्रोत और सत्यापन

यह खबर वित्त मंत्रालय की 31 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति (पीआईबी के माध्यम से) पर आधारित है, जिसकी पुष्टि द हिंदू, ट्रिब्यून (एएनआई) और ईटी नाउ की रिपोर्टों से हुई है। कुल रकम, तारीख, दूसरी अतिरिक्त किस्त का दर्जा, 1 अगस्त की पहली किस्त, 41 प्रतिशत हस्तांतरण, बजट अनुमान और राज्यवार आंकड़े — सभी बिंदु कम से कम दो स्वतंत्र स्रोतों में एक जैसे मिले हैं। किस्त को कुछ रिपोर्टों में “अतिरिक्त” और हिंदी विज्ञप्ति में “अग्रिम” कहा गया है। खर्च की शर्तों और अगली किस्त की तारीख के बारे में विज्ञप्ति में कोई जानकारी नहीं है।

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संपादकीय नोट: यह लेख सार्वजनिक वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति और प्रतिष्ठित समाचार रिपोर्टों पर आधारित है; इसमें कोई अनुमान तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।