इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों का हंगामा: फर्नीचर फेंका, अदालत ने कहा — 'पूरी तरह अवमाननापूर्ण', CCTV से होगी पहचान

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार, 28 अक्टूबर को वकीलों का विरोध बेकाबू हो गया, जब रिपोर्टों के अनुसार न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत में फर्नीचर डायस की ओर फेंका गया। उसी दिन न्यायमूर्ति देशवाल ने इस आचरण को “पूरी तरह अवमाननापूर्ण” बताते हुए सीसीटीवी फुटेज से शामिल वकीलों की पहचान कराने का आदेश दिया; अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

विवाद की जड़ 27 अक्टूबर को कोर्ट नंबर 49 में बैठने की जगह को लेकर हुई कहासुनी है, जिसमें बार एसोसिएशन ने एक वकील के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है।

मुख्य बातें

  • 27 अक्टूबर: कोर्ट नंबर 49 में सीट को लेकर कहासुनी; बार का आरोप — न्यायमूर्ति भनोट ने वकील को जेल भेजने की धमकी दी और पुलिस अधिकारी से माफी मंगवाई।
  • 27 अक्टूबर को ही बार ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की और न्यायमूर्ति भनोट की अदालत के बहिष्कार की चेतावनी दी।
  • 28 अक्टूबर: न्यायमूर्ति भनोट की अदालत में विरोध के दौरान कथित तौर पर फर्नीचर फेंका गया; परिसर में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात हुई।
  • उसी दिन न्यायमूर्ति देशवाल ने आदेश दिया कि कोर्ट नंबर 66 के बाहर के सीसीटीवी से शामिल वकीलों की पहचान की जाए और रिपोर्ट अगली तारीख तक सौंपी जाए।
  • पहचान के बाद मामला उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को अनुशासनात्मक और अवमानना कार्यवाही के लिए भेजा जा सकता है।

क्या हुआ: 27 अक्टूबर की घटना

बार एसोसिएशन के पत्र और समाचार रिपोर्टों के अनुसार, 27 अक्टूबर को कोर्ट नंबर 49 में सुनवाई के दौरान एक पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता के पीछे वाली पंक्ति में बैठे थे। एक वकील ने उनसे कहा कि यह पंक्ति वकीलों के लिए है, इसलिए वे पीछे चले जाएं। इसके बाद सरकारी अधिवक्ता ने कथित तौर पर वकील को डांटा और कहा कि वे इसकी शिकायत न्यायाधीश से करेंगे।

एसोसिएशन का आरोप है कि न्यायमूर्ति भनोट ने वकील की ओर उंगली उठाकर कहा कि उसे जेल भेजा जाए, और माफी मांगने पर उन्हें पुलिस अधिकारी से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। यह भी आरोप है कि न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी. पी. श्रीवास्तव का उपहास किया। ये सभी बातें बार एसोसिएशन के आरोप हैं — इन पर अभी कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

बहिष्कार की चेतावनी और 28 अक्टूबर का हंगामा

27 अक्टूबर को ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सी. पी. उपाध्याय और महासचिव संतोष कुमार मिश्रा ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की और बहिष्कार की चेतावनी दी।

अगले दिन, 28 अक्टूबर को, जब न्यायमूर्ति भनोट अदालत में आए तो वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया। न्यायमूर्ति भनोट उस समय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत के साथ बैठे थे। अदालत के बाहर नारेबाजी हुई और भीतर कथित तौर पर कुर्सियां फेंकी गईं। सोशल मीडिया वीडियो में परिसर में रैपिड एक्शन फोर्स दिखी। न्यायाधीश पर जूता फेंके जाने का दावा आया, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे स्थापित तथ्य के रूप में नहीं लिया जा रहा है।

कोर्ट का आदेश: 'पूरी तरह अवमाननापूर्ण' आचरण

28 अक्टूबर को ही न्यायमूर्ति देशवाल कोर्ट नंबर 66 में जमानत याचिका सुन रहे थे, तभी गलियारे में नारेबाजी शुरू हो गई। अधिवक्ता मन्नू शर्मा ने बताया कि कुछ वकील कोर्ट नंबर 49 की घटना पर विरोध कर रहे हैं।

आदेश में कहा गया कि गरीब वादकारी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए हाईकोर्ट आते हैं, और किसी एक अदालत से मतभेद के कारण वकीलों को दूसरी अदालतों की कार्यवाही में नारे लगाकर या डराने वाले शब्दों से बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने इस आचरण को “पूरी तरह अवमाननापूर्ण” करार दिया और रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को निर्देश दिया कि कोर्ट नंबर 66 के बाहर की फुटेज से शामिल वकीलों की पहचान की जाए और रिपोर्ट अगली तारीख तक दाखिल की जाए। पहचान के बाद मामला उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को भेजा जा सकता है, ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई और अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सके।

क्यों मायने रखता है

पहला असर वादकारियों पर पड़ता है। कार्यवाही बाधित होने से उस दिन सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई अटकती है — और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो न्याय के लिए अदालत आए थे। यही बिंदु न्यायमूर्ति देशवाल के आदेश में सबसे प्रमुख है।

दूसरा, संवैधानिक अदालतों में इस तरह की तोड़फोड़ दुर्लभ मानी जाती है, इसलिए यह मामला बार और बेंच के रिश्ते के लिए भी चेतावनी है। एक अधिवक्ता ने कहा कि अदालत में तोड़फोड़ और न्यायाधीश के प्रति अपशब्द बर्दाश्त नहीं किए जा सकते; बार-बेंच एक ही रथ के दो पहिए हैं। कानूनी टिप्पणीकारों ने सुप्रीम कोर्ट के 2003 के हरीश उप्पल मामले का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि अधिवक्ताओं को हड़ताल या बहिष्कार का अधिकार नहीं है — शिकायत संस्थागत चैनलों से उठनी चाहिए।

आगे क्या

अगला कदम सीसीटीवी पहचान की रिपोर्ट है, जो 19 नवंबर की सुनवाई से पहले दाखिल होनी है। रिपोर्ट से तय होगा कि किन वकीलों पर अनुशासनात्मक या अवमानना कार्यवाही शुरू होती है और मामला बार काउंसिल को भेजा जाता है या नहीं। बार एसोसिएशन के 27 अक्टूबर के पत्र पर मुख्य न्यायाधीश का रुख अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: विवाद शुरू कैसे हुआ?

बार एसोसिएशन के अनुसार, 27 अक्टूबर को कोर्ट नंबर 49 में पुलिस अधिकारी के बैठने की जगह को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद न्यायाधीश पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगा। ये आरोप हैं, स्थापित तथ्य नहीं।

सवाल: अदालत ने 28 अक्टूबर को क्या आदेश दिया?

न्यायमूर्ति देशवाल ने हंगामे को “पूरी तरह अवमाननापूर्ण” बताते हुए कोर्ट नंबर 66 के बाहर की सीसीटीवी फुटेज से पहचान कराने और रिपोर्ट अगली तारीख तक सौंपने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 19 नवंबर को है।

सवाल: क्या न्यायमूर्ति भनोट के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं?

नहीं। अब तक के आरोप बार एसोसिएशन के पत्र पर आधारित हैं। उन पर कोई न्यायिक निष्कर्ष या जांच परिणाम सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें आरोप के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए।

सवाल: दोषी वकीलों पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

पहचान के बाद मामला उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को भेजा जा सकता है, जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई और अवमानना की कार्यवाही पर विचार होगा। अंतिम फैसला अदालत और बार काउंसिल की प्रक्रिया के बाद ही होगा।

स्रोत और सत्यापन

27 अक्टूबर की घटना, बार का पत्र, 28 अक्टूबर का हंगामा, अवमानना आदेश और 19 नवंबर की तारीख द इंडियन एक्सप्रेस, लॉबीट, टेलीग्राफ (पीटीआई), द क्विंट और रेडिफ की रिपोर्टों से सत्यापित हैं। जूता फेंके जाने का दावा पुष्ट नहीं हुआ है, इसलिए उसे तथ्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। न्यायाधीश के खिलाफ आरोप बार के पत्र पर आधारित हैं और लेख में आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं।

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संपादकीय नोट: यह लेख प्रकाशन के समय सत्यापित जानकारी पर आधारित है; महत्वपूर्ण तथ्य बदलने पर इसे अपडेट किया जाएगा।