केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएम-वीजीएसवाई) को मंजूरी दे दी। यह केंद्र प्रायोजित योजना 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी और इस पर कुल 7,395.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका मकसद गांवों की सरकार यानी ग्राम पंचायतों को इतना सक्षम बनाना है कि वे अपने गांव का विकास अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद तय कर सकें, न कि सिर्फ ऊपर से तय की गई योजनाओं को लागू करें।

फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद दी। पंचायती राज मंत्रालय ने इसे 'विकसित भारत' से जुड़ी अगली पीढ़ी की शासन-सुधार पहल बताया है। योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी; जहां संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतें नहीं हैं, वहां की पारंपरिक संस्थाएं भी इसमें शामिल होंगी।

मुख्य बातें

  • कुल बजट: 7,395.55 करोड़ रुपये — केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये, राज्यों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये।
  • अवधि: 2026-27 से 2030-31 तक, सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ।
  • दायरा: 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें और पारंपरिक स्थानीय संस्थाएं।
  • सीधे लाभार्थी: लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और अन्य हितधारक।
  • हर साल कम से कम 2.55 लाख समग्र ग्राम पंचायत विकास योजनाएं ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के जरिए तैयार की जाएंगी।
  • हर समन्वित जागरूकता अभियान कम से कम एक करोड़ नागरिकों तक पहुंचेगा।

क्या फैसला हुआ

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे 'आदर्श बदलाव' (पैराडाइम चेंज) बताया। उनका कहना था कि अब तक कई योजनाएं ऊपर से तय हस्तक्षेपों पर आधारित होती थीं। नई योजना में पंचायतें अपने स्थानीय संसाधनों और बाधाओं की पहचान करेंगी और अपनी जरूरतों के हिसाब से विकास की योजना बनाएंगी।

योजना का मूल विचार यह है कि ग्राम पंचायतें सिर्फ योजनाओं को लागू करने वाली इकाई न रहें, बल्कि समग्र स्थानीय विकास की योजना का केंद्र बनें। सरकार का कहना है कि इससे गांव की प्राथमिकताओं, सरकारी योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों को एक ही योजना में जोड़ा जा सकेगा।

रकम का हिसाब

मदरकम
कुल बजट (2026-27 से 2030-31)7,395.55 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार का हिस्सा4,869.48 करोड़ रुपये
राज्य सरकारों का हिस्सा2,526.07 करोड़ रुपये

यह समझना जरूरी है कि यह व्यक्तियों को सीधी नकद राशि देने की योजना नहीं है। इसका खर्च पंचायतों की संस्थागत क्षमता पर होगा — प्रशिक्षण, योजना व्यवस्था, डिजिटल ढांचा और पारदर्शिता पर।

किन्हें फायदा होगा

  • निर्वाचित प्रतिनिधि: सरपंच और पंचायत सदस्य, जिन्हें हर साल सामान्य और विशेष प्रशिक्षण मिलेगा।
  • पंचायत पदाधिकारी और कर्मचारी: स्थानीय योजना, संसाधन प्रबंधन और नागरिकों से संवाद की क्षमता बढ़ेगी।
  • ग्रामीण नागरिक: ग्राम सभाओं और डिजिटल माध्यमों से सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी, और अपनी पंचायत की योजना में भागीदारी का मौका।
  • पारंपरिक स्थानीय संस्थाएं: जहां पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है, वहां की संस्थाएं भी योजना के दायरे में आएंगी।

प्रशिक्षण का मकसद पंचायतों के कामकाज को बेहतर बनाना है — ताकि वे वित्त आयोग के अनुदानों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें और अपने स्रोतों से राजस्व जुटाकर आत्मनिर्भर बन सकें।

पंचायतों के लिए क्या बदलेगा

पहला बदलाव योजना बनाने के तरीके में होगा। हर साल कम से कम 2.55 लाख समग्र ग्राम पंचायत विकास योजनाएं ई-ग्रामस्वराज पोर्टल से तैयार की जाएंगी, जिनमें गांव की प्राथमिकताएं, सरकारी योजनाएं और उपलब्ध संसाधन एक साथ दिखेंगे।

दूसरा बदलाव वित्तीय पारदर्शिता में होगा। ऑडिटऑनलाइन के जरिए ऑनलाइन ऑडिट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पंचायतों के खर्च का हिसाब सार्वजनिक और जांचने योग्य बने। तीसरा बदलाव अपनी आय बढ़ाने पर होगा — पंचायतों को अपने स्रोतों से राजस्व जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे अनुदानों पर निर्भरता कम कर सकें।

कैसे लागू होगी

योजना को राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन लागू करेंगे, जबकि निगरानी के लिए एक केंद्रीय सशक्त समिति (सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी) की व्यवस्था की गई है। सरकारी बयान के अनुसार, इस योजना के तहत कोई स्थायी पद नहीं बनाए जाएंगे — यानी जोर नई नियुक्तियों पर नहीं, बल्कि मौजूदा संस्थाओं को मजबूत करने पर है।

नागरिकों तक जानकारी ग्राम सभाओं और डिजिटल माध्यमों से पहुंचेगी। सरकार 'पंचम' (PANCHAM) नाम के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित बहुभाषी मंच का भी इस्तेमाल करेगी, जो 17 भारतीय भाषाओं में योजनाओं को सरल भाषा में समझाएगा।

यह योजना क्यों अहम है

विश्लेषण: पंचायतें सरकार की सबसे नजदीकी इकाई हैं — सड़क, पानी, सफाई, आंगनवाड़ी और मनरेगा जैसे कामों का असर सीधे गांवों पर पड़ता है। लेकिन अक्सर दिक्कत यह रही है कि योजनाएं अलग-अलग विभागों से आती हैं और गांव की अपनी प्राथमिकता पीछे रह जाती है। विकसित ग्राम स्वराज योजना इसी खामी को दूर करने की कोशिश है: योजना गांव से बने, पैसा पारदर्शी तरीके से खर्च हो और पंचायत अपनी आय भी बढ़ा सके।

फिर भी, योजना की सफलता जमीन पर अमल पर निर्भर करेगी — प्रशिक्षण की गुणवत्ता, राज्यों की भागीदारी और ऑडिट की सख्ती पर। इसका असर तभी दिखेगा जब ग्राम सभाएं सक्रिय हों और नागरिक अपनी पंचायत की योजना और खर्च पर सवाल पूछें।

नागरिकों के लिए क्या मतलब है

अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी पंचायत की विकास योजना ज्यादा व्यवस्थित तरीके से बननी चाहिए और उसका हिसाब ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए। आप ग्राम सभा में पूछ सकते हैं कि योजना में क्या शामिल है और पिछले साल का खर्च कहां दिखता है।

सावधानी: यह व्यक्तियों के लिए आवेदन वाली योजना नहीं है, इसलिए इसके नाम पर पैसे मांगने वाले से सतर्क रहें। किसी एजेंट को पैसे न दें; जानकारी ग्राम सभा या पंचायत कार्यालय से लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या इस योजना से हर ग्रामीण को सीधे पैसे मिलेंगे? जवाब: नहीं। यह पंचायत संस्थाओं को मजबूत करने की योजना है, व्यक्तियों को नकद सहायता देने की नहीं। इसका लाभ प्रशिक्षण, योजना और पारदर्शिता के रूप में गांवों को मिलेगा।

सवाल: योजना कब से कब तक चलेगी? जवाब: 2026-27 से 2030-31 तक, सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ।

सवाल: पैसा कौन देगा? जवाब: कुल 7,395.55 करोड़ रुपये में से केंद्र 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्य 2,526.07 करोड़ रुपये देंगे।

सवाल: मेरी पंचायत की योजना कहां देखी जा सकती है? जवाब: योजनाएं ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के जरिए तैयार की जाएंगी। अपनी पंचायत की योजना के बारे में सबसे भरोसेमंद जानकारी ग्राम सभा या पंचायत कार्यालय से मिलेगी।

सवाल: पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी? जवाब: सरकार के अनुसार, ऑडिटऑनलाइन के जरिए ऑनलाइन ऑडिट को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि पंचायतों के खर्च का हिसाब जांचा जा सके।

स्रोत और सत्यापन

यह खबर 28 अक्टूबर 2026 के केंद्रीय कैबिनेट फैसले और मंत्री अश्विनी वैष्णव की ब्रीफिंग पर आधारित है। सभी आंकड़े — 7,395.55 करोड़ रुपये का बजट, केंद्र-राज्य हिस्सा, 2.55 लाख पंचायतें, 32 लाख लाभार्थी, 2026-27 से 2030-31 की अवधि — द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, डेक्कन हेराल्ड, डीडी इंडिया और द स्टेट्समैन की रिपोर्टों में एक जैसे दर्ज हैं। जहां रिपोर्टों में अंतर था, वहां सटीक सरकारी आंकड़े 7,395.55 करोड़ रुपये को ही इस्तेमाल किया गया है।

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संपादकीय नोट: यह खबर प्रकाशन के समय तक सत्यापित जानकारी पर आधारित है; योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश आने पर खबर अपडेट की जाएगी।