दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि आयोग दिल्ली SIR के लिए समय-सीमा बढ़ाए, नाम दोबारा जुड़वाने के लिए कोई कट-ऑफ तारीख तय न करे और नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म 6, 7 और 8 निर्धारित प्रारूप हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता — पहले से सूची में रहे मतदाताओं को नए मतदाता की तरह फॉर्म 6 भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से दिल्ली SIR की समय-सीमा बढ़ाने और नाम दोबारा जुड़वाने के लिए कट-ऑफ तारीख न रखने को कहा।
  • पीठ ने कहा — फॉर्म 6, 7 और 8 निर्धारित प्रारूप हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता; पुराने मतदाताओं को नए मतदाता की तरह न माना जाए।
  • चुनाव आयोग ने समय-सीमा बढ़ाने पर सहमति जताई; बदलावों के लिए अदालत ने दो सप्ताह का समय दिया है।
  • याचिकाकर्ताओं के अनुसार दिल्ली में SIR शुरू होने पर करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से करीब 97 लाख के गणना फॉर्म जमा हुए और करीब 47 लाख के फॉर्म नहीं मिले।

क्या हुआ?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति जे. वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाएं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की ओर से दायर की गई हैं; उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पक्ष रखा।

पीठ ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के नाम पहले सूची में थे, उनसे नए मतदाताओं वाला फॉर्म 6 क्यों भरवाया जा रहा है। फॉर्म 6 नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए होता है, जबकि पता बदलने जैसे मामलों के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल होता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पुराने मतदाता से फॉर्म 6 भरवाने पर उसे यह घोषणा करनी पड़ती कि वह पहले किसी सूची में शामिल नहीं था — जो उसकी वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता।

पीठ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले मतदाता सूची में था और अब उसका नाम नहीं है, तो उसकी स्थिति के अनुसार समाधान खोजा जाना चाहिए, न कि उसे नए मतदाता की श्रेणी में डाल दिया जाए। अदालत ने 30 अक्टूबर की समय-सीमा पर भी सवाल उठाया — दिल्ली में निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए कट-ऑफ तारीख तय करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने बताया कि मसौदा सूची के चरण में किसी का नाम हटाया नहीं जाता और वह समय-सीमा बढ़ाने पर सहमत है।

यह क्यों मायने रखता है?

मतदाता सूची से नाम छूटना सीधे मतदान के अधिकार से जुड़ा है। सुनवाई में न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि मतदान का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है और केवल इसलिए कि मतदाता से कोई चूक हुई या उससे संपर्क नहीं हो पाया, उसका यह अधिकार हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो सकता।

याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में SIR शुरू होने के समय करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे — करीब 97 लाख गणना फॉर्म जमा हुए, करीब 47 लाख के फॉर्म नहीं मिले। सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने करीब 43 लाख के अंतर को कम करने की बात भी कही; दोनों आंकड़े अलग-अलग संदर्भों में सामने आए हैं, इसलिए इन्हें एक ही संख्या के दो रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

निर्देशों का सीधा असर उन मतदाताओं पर पड़ेगा जिनके फॉर्म नहीं मिले या जिनसे अधिकारियों का संपर्क नहीं हो पाया।

महत्वपूर्ण विवरण

  • फॉर्म 6: नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए। अदालत का कहना है कि पहले से सूची में रहे मतदाताओं से इसे भरवाना उचित नहीं है।
  • फॉर्म 7: सूची से नाम हटाने या उस पर आपत्ति के लिए।
  • फॉर्म 8: पता बदलने और सूची में सुधार जैसे मामलों के लिए।
  • मुख्य न्यायाधीश का सुझाव: आयोग उन मतदाताओं की सूची प्रकाशित करे, जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है, साथ में उनके पहले के मतदान केंद्र का विवरण दे, और उन्हें निकटतम बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) से संपर्क करने को कहे।

पृष्ठभूमि

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया है — गणना फॉर्म से विवरण जुटाकर मसौदा सूची तैयार होती है। दिल्ली में याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को गणना फॉर्म मिले ही नहीं या वे जमा नहीं हो पाए।

आगे क्या?

चुनाव आयोग को अब दिल्ली SIR के लिए एक सरल व्यवस्था तैयार करनी है, ताकि पहले से सूची में रहे मतदाताओं के नाम उनकी स्थिति के अनुसार बहाल हो सकें। अदालत ने फॉर्म 6 और 8 के माध्यम से आवेदन स्वीकार करते रहने और सबसे सरल समाधान अपनाने को कहा है।

नई समय-सीमा अभी घोषित नहीं हुई है — आयोग ने समय-सीमा बढ़ाने पर सहमति जताई है, लेकिन किसी नई तारीख का ऐलान खबरों में दर्ज नहीं है। करीब दो सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई में आयोग को अपनी प्रगति बतानी होगी।

पाठकों के लिए जरूरी जानकारी

यदि आप दिल्ली के मतदाता हैं और आपका नाम मसौदा सूची में नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है — निर्देशों के बाद प्रक्रिया सरल होने और समय-सीमा बढ़ने की उम्मीद है। अपने क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) से संपर्क करें और फॉर्म 6 या 8 के माध्यम से आवेदन की स्थिति जानें।

ध्यान रखें: यह लेख सुनवाई की खबरों पर आधारित है, कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं। नई समय-सीमा की पुष्टि के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें, और पैसे लेकर नाम जुड़वाने का दावा करने वालों से सावधान रहें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: SIR क्या है?

उत्तर: SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया है। इसमें गणना फॉर्म के जरिए मतदाताओं का विवरण जुटाकर मसौदा सूची तैयार की जाती है, फिर दावों और आपत्तियों के बाद अंतिम सूची बनती है।

सवाल: फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों है?

उत्तर: फॉर्म 6 नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहले से सूची में रहे मतदाता से इसे भरवाने पर उसे यह घोषणा करनी पड़ती है कि वह पहले किसी सूची में नहीं था, जो गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुराने मतदाताओं को नए मतदाता की तरह न माना जाए।

सवाल: मेरा नाम मसौदा सूची में नहीं है, तो क्या करूं?

उत्तर: अपने क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) से संपर्क करें। अदालत के निर्देशों के बाद आयोग को सरल व्यवस्था बनानी है, लेकिन नई तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।

स्रोत और सत्यापन

इस लेख के तथ्य 28 अक्टूबर 2026 की सुनवाई पर द हिंदू, एनडीटीवी, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (पीटीआई के हवाले से), फ्री प्रेस जर्नल और मध्यमम की रिपोर्टों से लिए गए हैं। पीठ की संरचना, निर्देश, 30 अक्टूबर की समय-सीमा पर सवाल और दो सप्ताह का समय — इन बिंदुओं पर सभी रिपोर्टें एकमत हैं। मतदाताओं के आंकड़े याचिकाकर्ताओं की ओर से रखे गए हैं; मुख्य न्यायाधीश के “43 लाख के अंतर” वाले उल्लेख को अलग संदर्भ के रूप में दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट में दिन गलत छपा था; अन्य सभी के अनुसार सुनवाई बुधवार, 28 अक्टूबर को हुई।

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