सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों के लिए बैंकों की जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 29 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अगर जांच में साबित होता है कि फ्रॉड बैंक या वित्तीय संस्थान की ड्यू डिलिजेंस में कमी के कारण हुआ, तो पीड़ित को कम से कम उसके नुकसान के बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने रिज़र्व बैंक (RBI) से कहा कि उसके प्रस्तावित नियमों में मुआवजा, रोकथाम और जवाबदेही के लिए लागू करने योग्य प्रावधान होने चाहिए, सिर्फ सलाह नहीं।

सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने स्वतः संज्ञान मामले “In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents” में हुई।

मुख्य बातें

  • बैंक की लापरवाही साबित हुई तो पीड़ित को कम से कम नुकसान के बराबर मुआवजा — लागू करने योग्य नियम बनाने को कहा गया है।
  • चीफ जस्टिस ने RBI पर “सॉफ्ट पैडलिंग” का आरोप लगाया — बैंक कर्ज माफ कर सकते हैं, तो पीड़ितों के प्रति जवाबदेही क्यों नहीं?
  • इस साल अब तक ऐसे अपराधों में करीब 800 करोड़ रुपये का नुकसान, जबकि मामले पिछले साल से करीब 50 प्रतिशत घटे हैं।
  • RBI के KYC संशोधन निर्देश 2026 की जांच कोर्ट खुद करेगा — 30 नवंबर तक अधिसूचना, 31 दिसंबर तक अमल का लक्ष्य।
  • बैंकों को सामान्य पैटर्न से अलग संदिग्ध लेनदेन रोकने और जरूरत पड़ने पर भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है।

क्या हुआ

पीठ ने कहा कि RBI के प्रस्तावित ढांचे में तीन चीजें अनिवार्य होनी चाहिए — पीड़ितों को मुआवजा, फ्रॉड की रोकथाम और संस्थानों की जवाबदेही। कोर्ट का कहना था कि जब तक नियमों में असर नहीं होगा, वे कागज़ पर ही रह जाएंगे। पीठ ने यह भी कहा कि वह RBI के प्रस्तावित “Know Your Customer (KYC) Amendment Directions, 2026” की पहले खुद जांच करेगी, उसके बाद ही नियामक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट के मामले पिछले साल से करीब 50 प्रतिशत घटे हैं और RBI अपने दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके बावजूद इस साल अब तक करीब 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। कोर्ट ने RBI को अगली सुनवाई से पहले सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची सौंपने का निर्देश भी दिया।

क्यों मायने रखता है

अब तक पीड़ितों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि पैसा जाने के बाद बैंक और एजेंसियां एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देती हैं, और पीड़ित को ही यह साबित करना पड़ता है कि उसने गलती नहीं की। कोर्ट का रुख इस बोझ को पलटता है — संस्थान की ड्यू डिलिजेंस में कमी साबित हुई तो भरपाई संस्थान की होगी। ठग अक्सर पढ़े-लिखे लोगों को ही निशाना बनाते हैं, इसलिए सिर्फ “सावधान रहें” कहना काफी नहीं है।

कोर्ट ने क्या-क्या कहा

पहला, मुआवजा। नियमों में यह अनिवार्य होना चाहिए कि संस्थान डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को कम से कम नुकसान के बराबर मुआवजा दें, जहां फ्रॉड उनकी ड्यू डिलिजेंस में विफलता के कारण हुआ हो। चीफ जस्टिस ने यह भी प्रस्ताव रखा कि ऐसे मामलों में बैंक मुआवजे के साथ-साथ अभियोजन का भी सामना कर सकते हैं।

दूसरा, रोकथाम। बैंकों को ग्राहक के सामान्य लेनदेन से मेल न खाने वाले ट्रांजैक्शन को अस्थायी रूप से रोकना होगा, संदिग्ध गतिविधियों की स्वचालित रिपोर्टिंग करनी होगी और जरूरत पड़ने पर भौतिक सत्यापन करना होगा — ताकि पैसा खाते से निकलने से पहले ही रुक सके।

तीसरा, RBI की भूमिका। कोर्ट ने नाराज़गी जताई कि RBI बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में बैंकों से ही सलाह-मशविरा कर रहा है, और “गाइडलाइन” शब्द पर भी आपत्ति जताई। RBI ने बताया है कि उसके KYC संशोधन निर्देश 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक लागू कर दिए जाएंगे।

पृष्ठभूमि: डिजिटल अरेस्ट क्या है

डिजिटल अरेस्ट में ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या किसी अन्य एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन या वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि पीड़ित का नाम किसी अपराध मामले में आ गया है — गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करने होंगे। डर में कई लोग बड़ी रकम गंवा बैठते हैं। असलियत यह है कि कोई एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को “डिजिटल रूप से गिरफ्तार” नहीं करती; वैध कार्रवाई लिखित नोटिस से होती है, कॉल पर पैसे मांगकर नहीं।

आगे क्या

अगला पड़ाव RBI के प्रस्तावित KYC निर्देशों की कोर्ट की जांच है। अगर कोर्ट को ये निर्देश कमज़ोर लगे, तो वह खुद बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकता है। एक सावधानी भी ज़रूरी है: अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि बैंकों पर सीधे मुआवजे के निर्देश के कई निहितार्थ हो सकते हैं। इसलिए अभी इसे अंतिम आदेश नहीं, बल्कि कोर्ट की स्पष्ट मंशा और प्रस्तावित दिशा के रूप में पढ़ना चाहिए।

पाठकों के लिए जानकारी: ठगी से कैसे बचें

  • कोई एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती और न ही पैसे मांगती है — ऐसा कॉल आते ही फोन काट दें।
  • डराकर मांगी गई जानकारी — OTP, बैंक डिटेल, आधार या पैन नंबर — किसी से साझा न करें।
  • संदिग्ध लेनदेन दिखते ही बैंक को सूचित करें, साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
  • अगर पैसे जा चुके हैं, तो भी शिकायत ज़रूर दर्ज करें और लेनदेन का रिकॉर्ड व शिकायत की प्रति संभालकर रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या अब हर डिजिटल अरेस्ट पीड़ित को बैंक से पूरा पैसा वापस मिलेगा?

नहीं। कोर्ट का प्रस्ताव है कि जहां जांच में बैंक की कमी साबित होगी, वहां कम से कम नुकसान के बराबर मुआवजा मिले। यह अंतिम आदेश नहीं है।

सवाल: डिजिटल अरेस्ट का कॉल आए तो सबसे पहले क्या करें?

फोन काट दें, कोई पैसे ट्रांसफर न करें, कोई OTP या बैंक जानकारी साझा न करें। तुरंत बैंक को सूचित करें और 1930 पर शिकायत दर्ज करें।

सवाल: RBI के नए KYC नियम कब से लागू होंगे?

RBI के अनुसार प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देश 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक लागू करने का लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट इनकी पहले खुद जांच करेगा।

स्रोत और सत्यापन

इस खबर के तथ्य 30 अक्टूबर को प्रकाशित कई स्वतंत्र रिपोर्टों से सत्यापित किए गए हैं — अहमदाबाद मिरर, आउटलुक मनी, द सेंटिनल असम, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डेक्कन क्रॉनिकल। इनमें बेंच, मुआवजे का प्रस्ताव, 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा, मामलों में करीब 50 प्रतिशत की कमी और KYC की 30 नवंबर / 31 दिसंबर की समयसीमा एक समान है। स्पष्टता के लिए: 29 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट की टिप्पणियां और प्रस्तावित दिशा ही सामने आई है — मुआवजे का कोई अंतिम आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। “पिछले साल करीब 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान” का आंकड़ा मुख्य स्रोतों में पुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया है।

संपादकीय नोट: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी ठगी के मामले में तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन 1930 से संपर्क करें।

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