DigiYatra अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर: 7 हवाई अड्डों पर ट्रायल शुरू, जानें कौन कर सकता है इस्तेमाल

विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए हवाई अड्डे का अनुभव बदलने जा रहा है। घरेलू उड़ानों में पहले से इस्तेमाल हो रही DigiYatra सुविधा अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी आजमाई जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि सात हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए इसका ट्रायल शुरू हो गया है, जो दिसंबर 2026 तक चलेगा।

इसका सीधा मतलब यह है कि पात्र यात्री अब अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए भी चेहरे की पहचान और डिजिटल पहचान के जरिए हवाई अड्डे के कुछ पड़ावों से गुजर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा अभी हर यात्री और हर उड़ान के लिए नहीं है — इसकी पात्रता, एयरलाइन और हवाई अड्डे की शर्तें साफ तय की गई हैं।

मुख्य बातें

  • ट्रायल नवंबर से दिसंबर 2026 तक चलेगा; 2027 में व्यापक विस्तार की योजना है।
  • सात हवाई अड्डे शामिल हैं: दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, मुंबई, चेन्नई और अमृतसर।
  • केवल ई-पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिक पात्र हैं, और केवल एयर इंडिया व इंडिगो की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर।
  • टर्मिनल प्रवेश, सुरक्षा जांच क्षेत्र और बोर्डिंग गेट पर सुविधा मिल सकती है, जहां बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो।
  • DigiYatra पासपोर्ट, वीज़ा जांच या इमिग्रेशन की जगह नहीं लेगा — यात्रा दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य रहेगा।

क्या हुआ?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार को बताया कि DigiYatra के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ट्रायल शुरू हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, नवंबर से दिसंबर 2026 तक चलने वाले इन ट्रायलों में पात्र भारतीय नागरिक ई-पासपोर्ट के आधार पर डिजिटल पहचान का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह सुविधा एयर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और इंडिगो की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर उपलब्ध होगी।

इससे पहले DigiYatra केवल घरेलू यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। मंत्रालय के अनुसार, अब तक यह सुविधा 39 हवाई अड्डों पर लागू हो चुकी है, इसके 2.65 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं और इसके जरिए 11 करोड़ से अधिक यात्राएं हो चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय ट्रायल उसी घरेलू प्रणाली का विस्तार है, जिसे अब विदेश जाने वाली उड़ानों पर परखा जा रहा है।

यह क्यों मायने रखता है?

अंतरराष्ट्रीय यात्रा में दस्तावेज जांच के कई चरण होते हैं — एयरलाइन चेक-इन, सुरक्षा जांच, इमिग्रेशन और बोर्डिंग। DigiYatra का मकसद इनमें से कुछ पड़ावों को तेज और कागज-रहित बनाना है। यात्री को बार-बार एक ही पहचान दस्तावेज दिखाने की जरूरत कम हो सकती है, और हवाई अड्डे पर भीड़ के दबाव वाले समय में कतारें छोटी हो सकती हैं।

यह अभी एक ट्रायल है, स्थायी व्यवस्था नहीं — इसलिए यात्री को पहले यह जांचना होगा कि उसकी उड़ान और हवाई अड्डा इसमें शामिल है या नहीं।

कौन-कौन से हवाई अड्डे शामिल हैं?

ट्रायल में शामिल सात हवाई अड्डे ये हैं:

  • इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली
  • केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु
  • राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद
  • कोच्चिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि
  • छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई
  • चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई
  • श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर

इन हवाई अड्डों पर भी सुविधा उन्हीं स्थानों पर मिलेगी, जहां जरूरी बुनियादी ढांचा मौजूद है।

कौन पात्र है, कौन नहीं?

पात्रता की तीन शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, यात्री भारतीय नागरिक हो। दूसरी, उसके पास ई-पासपोर्ट हो — यानी ऐसा पासपोर्ट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हो। तीसरी, वह एयर इंडिया की किसी अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर या इंडिगो की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर यात्रा कर रहा हो।

एयर इंडिया की सभी अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों वाली उड़ानें इस दायरे में बताई गई हैं, जबकि इंडिगो के मामले में केवल चुनिंदा गंतव्य शामिल हैं। अन्य एयरलाइनों के यात्री, बिना ई-पासपोर्ट वाले यात्री और विदेशी नागरिक इस ट्रायल के दायरे में नहीं आते।

इस्तेमाल कैसे करें?

प्रक्रिया DigiYatra मोबाइल ऐप से शुरू होती है। पात्र यात्री को ऐप में ई-पासपोर्ट के आधार पर एक डिजिटल पहचान प्रमाणपत्र बनाना होगा, जिसे वेरिफिएबल क्रेडेंशियल कहा जाता है। इसके लिए पासपोर्ट के मशीन से पढ़े जाने वाले क्षेत्र को स्कैन करना होगा और संगत स्मार्टफोन की एनएफसी सुविधा से पासपोर्ट की चिप को पढ़ना होगा।

यह प्रमाणपत्र फोन में DigiYatra वॉलेट में सुरक्षित रहता है और टर्मिनल प्रवेश, सुरक्षा जांच क्षेत्र व बोर्डिंग गेट पर इस्तेमाल हो सकता है। यह प्रणाली आईएटीए के वन आईडी और आईसीएओ की पब्लिक की डायरेक्टरी जैसे वैश्विक ढांचों के साथ तालमेल के लिहाज से भी परखी जा रही है।

क्या नहीं बदलेगा?

यह सबसे अहम सावधानी है। DigiYatra मौजूदा यात्रा प्रक्रियाओं का पूरक है, उनका विकल्प नहीं। यात्रियों को अपना पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेज साथ रखने होंगे, एयरलाइन की दस्तावेज जांच से गुजरना होगा और इमिग्रेशन औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

यानी डिजिटल पहचान से कुछ पड़ाव तेज हो सकते हैं, लेकिन देश छोड़ने या प्रवेश की कानूनी जांचें पहले की तरह ही होंगी।

पृष्ठभूमि

DigiYatra भारत की संपर्क-रहित, कागज-रहित हवाई यात्रा पहल है, जो चेहरे की पहचान पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर इसका विस्तार इसलिए भी अहम है, क्योंकि इसमें ई-पासपोर्ट की चिप-आधारित पहचान और अंतरराष्ट्रीय मानकों से तालमेल की चुनौती जुड़ी है।

इंडिगो के अनुसार, उसका बीटा चरण अक्टूबर के अंत में शुरू हुआ था, और ट्रायल 1 नवंबर से प्रभावी हुए। मंत्रालय ने भी 1 नवंबर से ट्रायल की शुरुआत की पुष्टि की है। यानी 2 नवंबर को यात्रा करने वाले पात्र यात्री पहले से ही इस व्यवस्था के दायरे में आ सकते हैं, बशर्ते उनकी उड़ान और हवाई अड्डा इसमें शामिल हो।

आगे क्या?

ट्रायल दिसंबर 2026 के अंत तक चलेंगे; यात्रियों की प्रतिक्रिया और तकनीकी नतीजों के आधार पर 2027 में व्यापक विस्तार का फैसला होगा। यात्रा से पहले एयरलाइन से पुष्टि करें कि आपकी उड़ान इसमें शामिल है या नहीं, प्रमाणपत्र पहले से बनाकर रखें और मूल दस्तावेज साथ रखना न भूलें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या DigiYatra से पासपोर्ट ले जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी?

नहीं। मंत्रालय ने साफ कहा है कि यात्रियों को पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेज साथ रखने होंगे और इमिग्रेशन व एयरलाइन जांचें पहले की तरह होंगी।

क्या हर अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर यह सुविधा मिलेगी?

नहीं। अभी यह केवल सात हवाई अड्डों पर, एयर इंडिया और इंडिगो की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर ट्रायल के तौर पर उपलब्ध है।

ई-पासपोर्ट क्यों जरूरी है?

क्योंकि डिजिटल प्रमाणपत्र ई-पासपोर्ट की चिप से पढ़ी गई जानकारी के आधार पर बनता है। बिना ई-पासपोर्ट वाले यात्री इस ट्रायल में शामिल नहीं हो सकते।

स्रोत और सत्यापन

तथ्य नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान पर आधारित हैं, जिसकी जानकारी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (2 नवंबर 2026) और द इकोनॉमिक टाइम्स (27 अक्टूबर व 1 नवंबर 2026) में दी गई है। सात हवाई अड्डों, अवधि, पात्रता और टचपॉइंट की जानकारी इन रिपोर्टों में मेल खाती है; घरेलू आंकड़े मंत्रालय के हवाले से हैं।

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संपादकीय नोट: यह लेख प्रकाशन के समय तक सत्यापित जानकारी पर आधारित है; ट्रायल के दायरे या समय-सीमा में बदलाव होने पर इसे अद्यतन किया जाएगा।