दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण, पराली जलाने और दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों की बिक्री के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को सुनवाई होनी है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले होने वाली इस सुनवाई पर दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों की नजर है, क्योंकि इसी से यह साफ हो सकता है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति मिलेगी या नहीं।

अभी की स्थिति यह है कि अदालत के पहले के आदेश के तहत दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी रोक लगी हुई है। पिछली सुनवाई में अदालत ने ग्रीन पटाखों के उत्पादन की सीमित अनुमति दी थी, लेकिन साफ कर दिया था कि उत्पादन की अनुमति का मतलब बिक्री की अनुमति नहीं है। इसलिए आज की सुनवाई में बिक्री का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण, पराली जलाने और ग्रीन पटाखों की बिक्री पर सुनवाई होनी है।
  • पहले के आदेश के तहत पटाखों के निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी रोक लागू है।
  • पिछली सुनवाई में ग्रीन पटाखों के उत्पादन की अनुमति मिली थी, लेकिन बिक्री की अनुमति नहीं मिली थी।
  • केंद्र सरकार को सभी पक्षों से बात करके पटाखों पर संतुलित नीति बनाने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है।
  • सुनवाई का नतीजा प्रकाशन के समय तक सामने नहीं आया था — अदालत का आदेश आते ही स्थिति साफ होगी।

क्या हुआ?

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता, पराली जलाने और ग्रीन पटाखों की बिक्री से जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगा। यह सुनवाई ऐसे समय हो रही है, जब दिवाली नजदीक है और त्योहार के दौरान पटाखों से प्रदूषण और बढ़ने की आशंका जताई जाती रही है। अदालत से यह उम्मीद की जा रही है कि वह पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल के साथ-साथ प्रदूषण रोकने के दूसरे उपायों पर भी विचार करेगी।

एक रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान ही न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने यह टिप्पणी भी की थी कि दिवाली के बाद दिल्ली की हवा आमतौर पर और खराब हो जाती है। यह टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि अदालत त्योहार के बाद की स्थिति को भी ध्यान में रखकर फैसला करना चाहती है।

आज की सुनवाई में क्या-क्या अहम है?

आज की सुनवाई में तीन मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। पहला है दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ती हवा और उसे सुधारने के उपाय। दूसरा है पराली जलाना, जिस पर पड़ोसी राज्यों में रोक और निगरानी की व्यवस्था से जुड़े सवाल उठते रहे हैं। तीसरा और सबसे चर्चित मुद्दा है ग्रीन पटाखों की बिक्री — क्या दिवाली से पहले इनकी बिक्री की सीमित अनुमति दी जाए, और अगर दी जाए तो किन शर्तों के साथ।

ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषणकारी बताए जाते हैं। यही वजह है कि इन पर बहस दो तरफा है — एक तरफ त्योहार मनाने की परंपरा और पटाखा कारोबार से जुड़े लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है, तो दूसरी तरफ सांस की बीमारी वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का सवाल है। अदालत को इन्हीं दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना है।

पृष्ठभूमि: अब तक अदालत ने क्या कहा है?

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर रोक कोई नई बात नहीं है। अदालत ने प्रदूषण संकट से निपटने के लिए पहले ही निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी रोक लगा रखी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सीमित छूट की संभावना का संकेत दिया था — ग्रीन पटाखों का उत्पादन दिल्ली-एनसीआर के लिए किया जा सके, लेकिन उनकी बिक्री उस चरण में नहीं होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि उत्पादन की अनुमति को बिक्री की अनुमति न समझा जाए।

इसी के साथ अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह सभी संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा करके पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल पर एक संतुलित नीति तैयार करे। अदालत ने पहले यह भी कहा था कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने में लोगों की जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी, जमीन पर लागू करने में मुश्किल आदेशों से ज्यादा असरदार हो सकती है। पहले की सुनवाइयों में साफ हवा को देश के हर नागरिक का अधिकार बताते हुए, पूरी रोक से आजीविका पर असर की दलील भी दी गई थी।

यह क्यों मायने रखता है?

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी आते ही हवा की गुणवत्ता गिरना हर साल की कहानी बन गई है। दिवाली के आसपास पटाखे, पराली का धुआं, वाहनों का धुआं और मौसम की स्थितियां मिलकर हालात और बिगाड़ देती हैं। इसलिए अदालत का कोई भी निर्देश सिर्फ पटाखा बाजार तक सीमित नहीं रहता — उसका असर सांस के मरीजों, स्कूलों और दफ्तरों की दिनचर्या और शहर की समूची स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ता है। दूसरी ओर, पटाखा उद्योग से जुड़े कारीगरों और व्यापारियों के लिए भी यह फैसला अहम है, क्योंकि उत्पादन की अनुमति के बाद भी बिक्री न खुलने पर तैयार माल का सवाल उनके सामने खड़ा है।

पाठकों के लिए जरूरी जानकारी

जब तक अदालत आज कोई नया आदेश नहीं देती, तब तक पिछली स्थिति ही लागू मानी जानी चाहिए — यानी ग्रीन पटाखों का उत्पादन हो सकता है, लेकिन उनकी बिक्री की अनुमति अभी नहीं मिली है। इसलिए किसी भी तरह की खरीद-बिक्री से पहले अदालत के आज के आदेश और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का इंतजार करना ही सही तरीका होगा। सुनवाई के बाद बिक्री की अनुमति, शर्तों, पराली पर निर्देशों और केंद्र की नीति पर नजर रखनी होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या आज ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति मिल जाएगी?

इसका जवाब आज की सुनवाई के बाद ही मिलेगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने सिर्फ उत्पादन की अनुमति दी थी और बिक्री पर रोक बरकरार रखी थी। अनुमति मिलेगी या नहीं और किन शर्तों पर, यह अदालत के आदेश से ही साफ होगा।

सवाल: ग्रीन पटाखे क्या होते हैं?

ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने वाले बताए जाते हैं। इन्हें त्योहार और पर्यावरण के बीच एक बीच का रास्ता माना जाता है, हालांकि इनकी बिक्री पर अदालत की रोक अभी लागू है।

सवाल: पराली जलाना इस मामले में क्यों शामिल है?

पराली जलाने से उठने वाला धुआं सर्दी के मौसम में दिल्ली-एनसीआर की हवा को और खराब करता है। इसलिए प्रदूषण के मामले में अदालत पराली, पटाखों और दूसरे स्रोतों पर एक साथ सुनवाई करती है।

स्रोत और सत्यापन

मुख्य तथ्य समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट पर आधारित हैं, जिसे तेलंगाना टुडे और पंजाब केसरी ने 29 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित किया। एनडीटीवी की 29 अक्टूबर की सुर्खियों में भी इस सुनवाई का उल्लेख है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की टिप्पणी न्यूज बाइट्स की रिपोर्ट से और पहले की सुनवाइयों के सवाल लॉ स्ट्रीट की रिपोर्टों से लिए गए हैं। सुनवाई का नतीजा प्रकाशन के समय तक सामने नहीं आया था, इसलिए नतीजे के बारे में कोई दावा नहीं किया गया है।

संपादकीय नोट: यह लेख प्रकाशन के समय तक सत्यापित जानकारी पर आधारित है; अदालत का आदेश आते ही इसमें material बदलाव होने पर इसे अपडेट किया जाएगा।

संबंधित खबरें