सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) और उसके अपीलीय निकाय (NCLAT) की कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को मंत्रालय ने “पूरी तरह हाईजैक” कर लिया है, जिससे इन संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है।

पीठ ने दोनों ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों से चार हफ्ते के भीतर बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही, केंद्र और ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी कर पूछा है कि नियुक्ति प्रक्रिया को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के जरिए नियमित क्यों न किया जाए। यह टिप्पणी सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणी है, अंतिम आदेश नहीं — लेकिन संकेत साफ है कि अदालत ट्रिब्यूनलों की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर है।

मुख्य बातें

  • मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई की।
  • अदालत ने कहा — NCLT और NCLAT की भर्ती पर मंत्रालय का “पूरा नियंत्रण” इन संस्थाओं की स्वायत्तता पर असर डाल रहा है।
  • NCLT के 320 स्वीकृत पदों में से 253 खाली हैं — यह आंकड़ा NCLT बार एसोसिएशन की ओर से अदालत में रखा गया।
  • दोनों ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों से चार हफ्ते में बुनियादी ढांचे और स्टाफिंग पर विस्तृत प्रस्ताव मांगे गए।
  • अदालत ने कहा — ठेके पर भर्ती को मंजूरी नहीं; भर्ती UPSC या SSC के जरिए होनी चाहिए।

क्या हुआ

यह मामला NCLT में काम कर रहे ठेका कर्मचारियों की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने मंत्रालय के 6 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत ठेका कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक विदेशी कंपनी की मदद ली जा रही थी। ठेका कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि भर्ती एक निजी इकाई को आउटसोर्स कर दी गई है, जिससे संस्था की ईमानदारी पर सवाल खड़ा हो सकता है। मौजूदा ठेका कर्मचारी आठ साल से काम कर रहे हैं और उन्हें अगले महीने हटाए जाने का डर है।

NCLT बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील संजीव सेन ने कहा कि ट्रिब्यूनल की इमारत की कुछ मंजिलों की छतें गिर रही हैं और न्यायिक व तकनीकी सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। उनके अनुसार, NCLT के 320 नियमित पदों में से 253 खाली हैं, जिससे ट्रिब्यूनल का कामकाज सीधे प्रभावित हो रहा है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “सिस्टम, ट्रिब्यूनल — हमें यह कहना पड़ रहा है कि इसे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। यही समस्या है। और यह इन संस्थाओं की स्वायत्तता को प्रभावित कर रहा है। मंत्रालय इन ट्रिब्यूनलों पर पूरी पकड़ चाहता है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है।”

अदालत ने क्या कहा — ठेके की भर्ती पर दो टूक रुख

जब ठेका कर्मचारियों की ओर से उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगाने की मांग की गई, तो पीठ ने इससे इनकार कर दिया। अदालत ने साफ किया कि स्टाफिंग का पूरा अधिकार NCLT और NCLAT के अध्यक्षों को दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, “हम NCLT और NCLAT के अध्यक्षों को इस मुद्दे पर पूरी स्वायत्तता देना चाहते हैं। बस सवाल यह है कि यह कितनी जल्दी हो।”

मुख्य न्यायाधीश ने ठेके पर नियुक्ति को “बैकडोर एंट्री” बताते हुए कहा कि न्यायिक संस्थाओं में इस तरह की नियुक्तियां खतरनाक हो सकती हैं। उन्होंने मुंबई का उदाहरण दिया, जहां ठेका कर्मचारियों के मूल फाइलें लेकर भाग जाने के मामले सामने आए थे और FIR दर्ज करनी पड़ी थी। अदालत का रुख यह रहा कि ऐसे पदों पर नियमित भर्ती ही होनी चाहिए — UPSC या SSC के माध्यम से — ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह रहे।

क्यों मायने रखता है

NCLT कोई छोटा मंच नहीं है। यह कंपनियों के बीच के दीवानी विवाद, कंपनी कानून के उल्लंघन और दिवाला (इन्सॉल्वेंसी) मामलों की सुनवाई करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में ही NCLT ने 55,000 करोड़ रुपये के समाधान प्रस्तावों (रिज़ॉल्यूशन प्लान) को मंजूरी दी थी। तीन-चौथाई से ज्यादा पद खाली होने से मामलों की रफ्तार और फैसलों की गुणवत्ता — दोनों पर असर पड़ता है।

इससे भी अहम सवाल स्वायत्तता का है। ट्रिब्यूनल का काम सरकार के फैसलों से प्रभावित कंपनियों और कर्जदाताओं के बीच न्याय करना है। अगर उसी सरकार का मंत्रालय ट्रिब्यूनल के स्टाफ की नियुक्ति पर पूरी पकड़ रखे, तो निष्पक्षता की धारणा कमजोर होती है — भले ही फैसले न्यायिक सदस्य ही लेते हों। यही वजह है कि अदालत ने भर्ती का अधिकार अध्यक्षों को सौंपने और नियमित भर्ती अपनाने पर जोर दिया है।

आगे क्या

अगले चार हफ्तों में NCLT और NCLAT के अध्यक्षों को बुनियादी ढांचे और स्टाफिंग पर अपने विस्तृत प्रस्ताव अदालत को सौंपने हैं। केंद्र और ट्रिब्यूनल को भी UPSC या SSC के जरिए नियमित भर्ती के सवाल पर अपना जवाब देना है। ठेका कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर कोई रोक नहीं है; उनका भविष्य अध्यक्षों के प्रस्तावों और आगे की सुनवाई पर निर्भर करेगा।

यह भी ध्यान रखें कि गुरुवार की टिप्पणियां मौखिक अवलोकन हैं, अंतिम फैसला नहीं। मंत्रालय का विस्तृत जवाब आना बाकी है, इसलिए इसे “अदालत ने मंत्रालय के खिलाफ फैसला सुनाया” के रूप में पढ़ना सही नहीं होगा।

पाठकों के लिए जानकारी

  • NCLT क्या है: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण — कंपनियों के विवाद, कंपनी कानून के उल्लंघन और दिवाला मामलों की सुनवाई करने वाला अर्ध-न्यायिक निकाय।
  • NCLAT क्या है: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण — NCLT के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने वाला निकाय।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय के खिलाफ अंतिम आदेश दिया है?

नहीं। अदालत ने सख्त मौखिक टिप्पणियां की हैं, नोटिस जारी किए हैं और प्रस्ताव मांगे हैं। अंतिम आदेश अभी पारित नहीं हुआ है।

सवाल: ठेका कर्मचारियों का क्या होगा?

अदालत ने बर्खास्तगी पर रोक से इनकार किया है, लेकिन स्टाफिंग का अधिकार अध्यक्षों को देने की बात कही है। भविष्य आगे की सुनवाई और प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

सवाल: 253 पद खाली होने का आंकड़ा किसने दिया?

यह आंकड़ा NCLT बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील संजीव सेन ने अदालत में रखा। अदालत ने इसे सुनवाई के तथ्य के रूप में दर्ज किया है।

स्रोत और सत्यापन

इस खबर के तथ्य 30 अक्टूबर 2026 की टाइम्स नाउ, द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस और लाइव लॉ की कवरेज से लिए गए हैं — इनमें बेंच की संरचना, “हाईजैक” वाली टिप्पणी, 320 में से 253 खाली पद, चार हफ्ते की समय-सीमा और UPSC/SSC वाली टिप्पणी एकमत रूप से दर्ज हैं। मंत्रालय का विस्तृत जवाब अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

नोट: यह लेख अदालत की टिप्पणियों और सुनवाई के तथ्यों पर आधारित है। इसमें किसी पक्ष की ओर से कोई दावा तथ्य के रूप में पेश नहीं किया गया है; जहां कोई बात किसी वकील या पक्ष की दलील है, वहां उसे उसी रूप में दर्ज किया गया है।

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